Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का है।
ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ पूरी तरह साफ
पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच इस नए आयोग का गठन बेहद अहम माना जा रहा है। सरकार के इस कदम से अब ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। इस फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई है।
लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने लखनऊ और आगरा मेट्रो के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण और एमओयू को मंजूरी दी है। लखनऊ मेट्रो का नया ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर अब चारबाग स्टेशन से पुराने लखनऊ के बाजारों से होते हुए वसंत कुंज तक जाएगा। यह नया रूट पुराने और नए लखनऊ को आपस में सीधे जोड़ेगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं और भत्ते में हुआ बंपर इजाफा
सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज की सौगात दी है। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता 4,000 रुपये से बढ़ाकर सीधा 12,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान में 1010 बेड के मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर को भी मंजूरी मिली।
इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास पर सरकार का सबसे बड़ा फोकस
बैठक में प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय विस्तार और मिर्जापुर में नए बिजली उपकेंद्र के निर्माण का रास्ता साफ किया गया। मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। इसके साथ ही राज्य में नई यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 भी तुरंत लागू की जाएगी।
Author: Ajay Mishra
