Uttar Pradesh News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में एक विशेष प्रशासक समिति बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह नई व्यवस्था राज्य में पहली बार लागू होने जा रही है। इसके तहत गांवों का विकास कार्य अब नहीं रुकेगा।
कार्यकाल खत्म होने के बाद भी बरकरार रहेगा प्रधानों का दखल
उत्तर प्रदेश की सभी 57 हजार 695 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वर्ष 2021 में 26 मई को इन पंचायतों की पहली बैठक हुई थी। नियमों के अनुसार पांच वर्ष पूरे होने पर सोमवार को इनका कार्यकाल खत्म हो गया। इसके बावजूद नई प्रशासक समिति के कारण गांवों में पुराना दबदबा कायम रहेगा।
एडीओ पंचायत की जगह अब मौजूदा प्रधान संभालेंगे कमान
राज्य में अब तक परंपरा रही है कि कार्यकाल खत्म होने पर एडीओ पंचायत को ही प्रशासक बनाया जाता था। इस बार योगी सरकार ने इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया है। सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तर्ज पर मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है।
विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे अगले यूपी पंचायत चुनाव
उत्तर प्रदेश में अगले पंचायत चुनाव को लेकर चल रही सभी अटकलें अब समाप्त हो चुकी हैं। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही संपन्न कराए जाएंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संघ ने भी सरकार से इस व्यवस्था को लागू करने की जोरदार मांग की थी।
हाईकोर्ट की प्रक्रिया और अधूरी वोटर लिस्ट के कारण हुई देरी
सामान्य परिस्थितियों में राज्य में अब तक पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए थे। हालांकि हाईकोर्ट की कानूनी प्रक्रिया और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के कारण चुनाव में करीब एक साल की देरी तय है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची भी अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है।
जून महीने में जारी होगी अंतिम पंचायत मतदाता सूची
पंचायती राज विभाग के अनुसार आगामी 10 जून को राज्य की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। तब तक गांवों के विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने की पूरी जिम्मेदारी मौजूदा प्रधानों के पास रहेगी। वे प्रशासक समिति के अध्यक्ष के रूप में गांव के फंड और विकास योजनाओं का संचालन करेंगे।
Author: Ajay Mishra
