Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को लागू करने का बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है।
नई स्टार्टअप नीति के तहत अब युवाओं को मिलेगी 20 लाख रुपये तक की पूंजीगत सहायता
इस नई नीति के अंतर्गत राज्य के युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपये तक की पूंजीगत सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, विशेष और असाधारण परिस्थितियों में इस वित्तीय मदद को बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक किया जा सकता है। सरकार ने इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का विशाल स्टार्टअप फंड भी आरक्षित रखा है।
तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स को दो लाख रुपये सालाना का क्लाउड रेंबर्समेंट भी दिया जाएगा। उद्योगों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य में एक समर्पित ‘स्टार्टअप मिशन’ का गठन किया जाएगा। यह एक स्वायत्त बॉडी होगी, जिसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष स्वयं राज्य के मुख्य सचिव होंगे।
डेटा सुरक्षा के लिए आई नई डेटा सेंटर नीति और होमगार्ड्स को मिला कैशलेस इलाज
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल डेटा को पूरी तरह सुरक्षित रखना और देश का डेटा देश के भीतर ही स्टोर करने पर विशेष जोर देना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सभी तीनों प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया।
इसके साथ ही, सरकार ने कानून व्यवस्था में सहयोग देने वाले होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने होमगार्ड्स के लिए कैशलेस इलाज के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई है। अब ड्यूटी के दौरान या सामान्य दिनों में अस्वस्थ होने पर उन्हें पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना से किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
पशुपालकों और सीमांत किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना को मंजूरी दी है। यह योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रभावी रूप से लागू होगी। इसके तहत महामारी, गंभीर बीमारी या किसी दुर्घटना में पशु की मौत होने पर एक महीने के भीतर मुआवजा मिलेगा।
इस बीमा योजना में मुर्रा नस्ल की भैंस की कीमत 75,000 रुपये और अन्य सामान्य भैंसों की कीमत 50,000 रुपये तय की गई है। साहीवाल गाय के लिए 65,000 रुपये और गंगातीरी नस्ल के लिए 60,000 रुपये का मूल्य निर्धारित है। इसके अलावा बैल के लिए 40,000 रुपये और बछड़े के लिए 20,000 रुपये की राशि तय की गई है।
गोरखपुर और मुरादाबाद में बनेंगे सौ बेड के अस्पताल, वाराणसी में खुलेगा मेडिकल कॉलेज
श्रम विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी देते हुए सरकार ने गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के आधुनिक अस्पतालों के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। इसके साथ ही वाराणसी में एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआई का एक भव्य मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। इन सभी के लिए सरकार निशुल्क जमीन हस्तांतरित करेगी।
वाराणसी में बनने वाले इस उच्चीकृत मेडिकल कॉलेज में कुल एमबीबीएस सीटों में से 50 प्रतिशत सीटें सीधे तौर पर गरीब श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी। इस पूरी व्यवस्था से प्रदेश के लाखों पंजीकृत औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को बेहद आधुनिक और उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त मिल सकेंगी।
अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के पदक विजेताओं को अब सरकारी पदों पर मिलेगी सीधी भर्ती
उत्तर प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने एक और बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी नौकरी दी जाएगी। इन विशिष्ट भर्तियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है।
इस नई व्यवस्था के तहत क्रीड़ा अधिकारी के 9 पद, जिला युवा कल्याण अधिकारी के 3 पद और उप क्रीड़ा अधिकारी के 23 पदों पर योग्य खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की जा सकेगी। अब तक समूह ‘ख’ और ‘ग’ के पदों पर सीधी भर्ती का कोई नियम नहीं था, जिसे अब पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया है।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आए तीन नए निजी विश्वविद्यालय, जलालाबाद का बदला नाम
उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक ढांचे को मजबूत करने के लिए तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। वर्ष 2017 तक राज्य में केवल 27 निजी विश्वविद्यालय संचालित थे, लेकिन इस नए फैसले के बाद अब प्रदेश में कुल निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़कर 56 हो जाएगी।
इसके अलावा, शाहजहाँपुर जिले के ऐतिहासिक कस्बे जलालाबाद का नाम बदलकर अब ‘परशुरामपुरी’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। यह स्थान भगवान परशुराम की पावन जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इस फैसले से स्थानीय नागरिकों की बरसों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक मांग को सरकार ने पूरा कर दिया है।
रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना और नगर निगम जारी करेंगे म्यूनिसिपल बॉन्ड
कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए रायबरेली जिले में एक नए उद्यान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण के लिए सरकार 20 हेक्टेयर भूमि पूरी तरह निशुल्क आवंटित करेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर राज्य सरकार अपने बजट से करीब 50 करोड़ रुपये की भारी धनराशि खर्च करने जा रही है।
शहरी विकास को गति देने के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की अनुमति दी गई है। विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने हेतु गोरखपुर नगर निगम 80 करोड़ रुपये और मुरादाबाद नगर निगम 50 करोड़ रुपये का बॉन्ड बाजार में जारी करेगा, जिससे विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों के धुलाई भत्ते में रिकॉर्ड वृद्धि और लोकसेवा आयोग चेयरमैन की पेंशन तय
राज्य के कर्मचारियों के कल्याण के लिए कैबिनेट ने राज्य वेतन समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत कर्मचारियों के मासिक धुलाई भत्ते और वर्दी के पैसे में 50 प्रतिशत तक की शानदार बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों चतुर्थ श्रेणी और वर्दीधारी कर्मचारियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रशासनिक नियमों में संशोधन करते हुए आयोग के चेयरमैन की अधिकतम पेंशन राशि निर्धारित कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार, लोक सेवा आयोग के सेवानिवृत्त चेयरमैन को अब अधिकतम 1 लाख 12 हजार 500 रुपये प्रति माह की पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
