Chennai News: भारत में आरक्षण की व्यवस्था केवल एक सरकारी नीति नहीं है। इसे सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा औजार माना जाता है। लेकिन जब भी धर्म परिवर्तन यानी कन्वर्जन का सवाल सामने आता है, यह संवेदनशील व्यवस्था एक बड़ी कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय बन जाती है।
तमिलनाडु सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
तमिलनाडु सरकार ने साल 2024 में एक बड़ा सरकारी आदेश जारी किया था। सरकार ने कहा था कि जो लोग इस्लाम स्वीकार करते हैं, उन्हें बैकवर्ड क्लास मुस्लिम कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले को असंवैधानिक ठहराते हुए पूरी तरह रद्द कर दिया है।
हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह बड़ी बहस एक बार फिर नेशनल लेवल पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने इस निर्णय को अब देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आगामी फैसले का सीधा असर केवल तमिलनाडु की नीति पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरे देश के राज्यों पर होगा।
संविधान आदेश 1950 तय करता है अनुसूचित जाति की सीमा
संविधान के अनुसूचित जाति आदेश 1950 के तहत एससी का दर्जा मूल रूप से केवल हिंदुओं के लिए तय था। बाद में इसमें जरूरी संशोधन करके सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को भी शामिल किया गया। लेकिन इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वालों को आज भी एससी कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाता है।
शीर्ष अदालत ने मार्च 2026 में भी एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया था कि अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा केवल तय धर्मों तक ही सीमित है। यदि कोई व्यक्ति अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम या ईसाई बनता है, तो उसे स्वतः ही एससी कैटेगरी का लाभ देने का कोई कानूनी नियम नहीं है।
आंध्र प्रदेश और केरल में अदालतों का सख्त रुख
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन से जुड़े कई मामलों में स्पष्ट रुख अपनाया है। अदालत ने साफ किया कि ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद अनुसूचित जाति का संवैधानिक दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है। केरल में भी लंबे समय से दलित ईसाई समुदाय एससी दर्जे की मांग को लेकर लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रहा है।
केरल में वर्तमान में कुछ मुस्लिम और ईसाई जातियों को ओबीसी कैटेगरी में शामिल करके आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ने यह लाभ उनकी सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के बारीक मूल्यांकन के आधार पर दिया है, न कि केवल उनके धर्म परिवर्तन करने के कारण।
झारखंड और छत्तीसगढ़ में जनजातीय अधिकारों पर बहस
झारखंड में धर्मांतरण और आरक्षण का मुद्दा हमेशा से बेहद संवेदनशील रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने विभिन्न मामलों में स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति का लीगल स्टेटस बदल जाता है, तो आरक्षण का निर्धारण भी पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में यह विवाद मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन और पारंपरिक अधिकारों को लेकर रहा है। राज्य में एसटी का दर्जा पूरी तरह से जनजातीय पहचान पर आधारित होता है। इसलिए अदालतों का मानना है कि केवल धार्मिक पहचान बदलने से किसी आदिवासी की जनजातीय पहचान समाप्त नहीं होती।
उत्तर प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर कड़ी कार्रवाई
उत्तर प्रदेश में भी धर्म परिवर्तन के बावजूद पुराने एससी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके सरकारी नौकरी पाने के कई मामले सामने आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि गलत जानकारी देकर हासिल किए गए सभी प्रमाण पत्र तुरंत रद्द किए जाएंगे।
अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि आरक्षण की पूरी व्यवस्था सामाजिक न्याय के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग पहचान बदलकर गलत तरीके से लाभ लेने के लिए नहीं किया जा सकता। दोषी व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन को सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इंद्रा साहनी केस और रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी केस में स्पष्ट किया था कि ओबीसी आरक्षण का मुख्य आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन है। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि दलित ईसाइयों और मुसलमानों को भी अनुसूचित जाति के समान अधिकार मिलने चाहिए।
हालांकि केंद्र सरकारों ने इस आयोग की सिफारिशों को अब तक देश में लागू नहीं किया है। सरकारों का तर्क है कि ऐसा कोई भी बड़ा बदलाव केवल संसद में कानून बनाकर या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही संभव है। इसलिए यह विषय आज भी एक बड़ी कानूनी परीक्षा बना हुआ है।
