Business News: केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अहम आदेश जारी किया है। नए नियमों के तहत परियोजनाओं को तय समय-सीमा के भीतर मंजूरी देने और देरी की स्थिति में ‘डीम्ड क्लीयरेंस’ (स्वतः स्वीकृति) का प्रावधान किया गया है। इससे प्रक्रियाओं में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी।
गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बड़ा कदम
सरकार नेस्पष्ट किया है कि भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वह पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह नया आदेश उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे निवेश, इनोवेशन और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। नई व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए शुल्क और प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया गया है, जिससे कंपनियों के लिए योजना बनाना आसान होगा और निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा।
नया आदेश तुरंत प्रभाव से लागू
केंद्र सरकार नेएनर्जी सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 लागू कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह आदेश एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत जारी किया है। गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित होते ही यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया। इसके साथ ही, पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) तक आम उपभोक्ताओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भी सुधार किए गए हैं।
डीम्ड क्लीयरेंस से खत्म होगी प्रोजेक्ट्स की अटकाव की समस्या
नए नियमोंके तहत पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स के लिए सभी जरूरी अनुमतियों की एक तय समयसीमा रखी गई है। अब कंपनियों को महीनों तक मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यदि तय समय के भीतर अनुमति नहीं दी जाती है, तो उसे स्वतः स्वीकृति (डीम्ड अप्रूवल) माना जाएगा। इससे प्रोजेक्ट्स के अटकने की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।
आखिरी छोर तक गैस पहुंचाने का लक्ष्य
सरकार नेअधिकृत संस्थाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाने और उनके विस्तार के लिए बिना रुकावट पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। सरकार का लक्ष्य देश में पीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार करना और आखिरी छोर तक गैस पहुंचाना है। इससे रसोई, ट्रांसपोर्ट और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा। जहां संभव होगा, वहां एलपीजी से पीएनजी की ओर बदलाव को बढ़ावा दिया जाएगा।
