Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के पास पुराने सेवा नियमों के तहत पदोन्नति मांगने का कोई कानूनी या निहित अधिकार नहीं होता है।
न्यायालय ने कहा कि सरकार किसी भी चरण में नए सेवा नियम लाने के लिए पूरी तरह सक्षम है। वह चयन और पदोन्नति के तरीके और प्रक्रिया में बदलाव कर सकती है। बशर्ते सरकार द्वारा बनाए गए यह नए नियम पूरी तरह से गैर-मनमाने होने चाहिए।
ओडिशा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए सुनाया फैसला
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने उड़ीसा हाई कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ ओडिशा राज्य सरकार की अपील को पूरी तरह स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के पास न तो पदोन्नति पाने का कोई निहित अधिकार होता है और न ही उसे प्रमोशन की कोई वैध अपेक्षा रखनी चाहिए। पीठ ने साफ किया कि कर्मचारी के पास सिर्फ अपनी उम्मीदवारी पर विचार किए जाने का अधिकार है।
पदों के पुनर्गठन पर नियुक्तियां करने के लिए सरकार बाध्य नहीं
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी यानी सरकार अपने विवेक से रिक्तियों को पदोन्नति के द्वारा न भरने का फैसला करती है, तो उसे नियुक्तियां करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। विशेषकर तब, जब कैडर में बदलाव या पदों का पुनर्गठन हुआ हो।
अदालत ने कहा कि मौजूदा मामला ओडिशा परिवहन विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़ा था। इसमें सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का पद पूरी तरह से चयन वाला पद था, न कि प्रमोशन वाला। इसलिए चयन का तरीका बदलना पूरी तरह सरकार का नीतिगत मामला है।
बदली हुई नीति जब तक मनमानी नहीं, तब तक दावा गलत
पीठ ने कहा कि यदि सरकार को प्रशासनिक व्यवस्था में चयन का तरीका बदलना सही लगता है, तो यह उसके अधिकार और क्षमता के दायरे में आता है। जब तक बदली हुई नीति मनमानी साबित नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारी उस पद पर अपना दावा नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि सरकारी विभागों में समय के साथ होने वाले प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने साफ किया कि जनहित में नियमों को आधुनिक बनाना जरूरी है और इसके लिए सरकार के पास पूरे विधायी अधिकार सुरक्षित हैं।
रिहायशी क्षेत्रों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट
एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के निकाय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने रिहायशी जगहों के व्यावसायिक इस्तेमाल के दुरुपयोग की तत्काल जांच करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
न्यायालय ने यह निर्देश अनधिकृत निर्माण और जमीन के इस्तेमाल से जुड़े नियमों के गंभीर उल्लंघन के एक मामले में जारी किए हैं। पीठ ने ‘लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य’ मामले की सुनवाई के दौरान शहरों में भवन नियमों के कथित उल्लंघन पर गहरी चिंता जताई।
रिहायशी इलाकों को कमर्शियल जोन में बदलने के घातक प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न शहरों में नियमों के कथित उल्लंघन के मामलों का गंभीरता से जिक्र किया। अदालत ने चेतावनी दी कि रिहायशी इलाकों को व्यावसायिक जोन में बदलने के कदम के गंभीर नागरिक और पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं जो आम नागरिकों को प्रभावित करते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे बदलावों से जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था और यातायात जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में प्रदूषण का स्तर भी बहुत तेजी से बढ़ता है जिससे वहां रहने वाले लोगों का जीवन प्रभावित होता है।
Author: Adv Anuradha Rajput
