LPG News: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अलर्ट मोड में है। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के वितरण को बढ़ाकर 70 फीसदी तक करें। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीजर मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर संशोधित आवंटन योजना की जानकारी दी है। इस योजना के तहत मौजूदा 50 फीसदी आवंटन के अलावा अतिरिक्त 20 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे कुल आवंटन 70 फीसदी तक पहुंच जाएगा।
केन्द्र का राज्यों को निर्देश
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रीहरदीप सिंह पुरी ने भी स्पष्ट किया कि स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और अन्य श्रम-प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पाइप्ड गैस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सरकार का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में लोगों को यह भरोसा दिलाया गया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। प्रशासन ने साफ किया है कि ईंधन आपूर्ति तंत्र पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
ईंधन पर सरकार का बयान
सरकार नेअफवाहों से बचने की अपील करते हुए कहा है कि घरेलू एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है और उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में भी आपूर्ति सुचारु बनी रहे। कॉमर्शियल एलपीजी आवंटन में यह बढ़ोतरी संकट से पहले वाले स्तर के करीब है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे इस संशोधित आवंटन के अनुसार वितरण सुनिश्चित करें और जरूरतमंद उद्योगों को प्राथमिकता दें। फिलहाल देशभर में ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
