Dehradun News: उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने चार वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों सहित कुल सात अफसरों के विभागों और पदभार में तत्काल प्रभाव से महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
मंगलवार देर शाम शासन के कार्मिक विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। इस नए प्रशासनिक फेरबदल के तहत कई युवा और अनुभवी अधिकारियों को जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विभागों की कमान सौंपी गई है, जिससे विकास कार्यों में तेजी आ सके।
आईएएस सौरभ गहरवार और झरना कमठान को मिली बड़ी जिम्मेदारी
जारी सरकारी आदेश के अनुसार, तेजतर्रार आईएएस अधिकारी सौरभ गहरवार को अब अपर सचिव स्वास्थ्य जैसी बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी झरना कमठान को अपर सचिव पेयजल के साथ-साथ निदेशक स्वजल का भी अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है।
इसके अलावा शासन ने वरिष्ठ सचिव विनोद कुमार सुमन के कार्यभार में भी थोड़ा बदलाव किया है। उनसे परियोजना निदेशक उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंस प्रोजेक्ट की पुरानी जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। वहीं, आईएएस प्रकाश चंद्र को अब नया अपर सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास बनाया गया है।
पीसीएस सुंदर लाल सेमवाल बने अपर सचिव समाज कल्याण
आईएएस अधिकारियों के साथ-साथ राज्य प्रशासनिक सेवा (PCS) के अफसरों के विभागों में भी बदलाव हुआ है। पीसीएस अधिकारी सुंदर लाल सेमवाल को अब अपर सचिव समाज कल्याण नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रबंध निदेशक बहुद्देशीय वित्त विकास निगम और आयुक्त दिव्यांगजन का प्रभार भी मिला है।
दूसरी तरफ सचिवालय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और अपर सचिव विक्रम सिंह के विभागों में भी आंशिक संशोधन किया गया है। उन्हें अब अपर सचिव समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण के साथ-साथ सचिवालय प्रशासन विभाग का एक बड़ा और महत्वपूर्ण जिम्मा सौंपने का फैसला किया गया है।
स्मृता परमार बनीं देहरादून की नई एडीएम
प्रशासनिक फेरबदल की इस कड़ी में पीसीएस अधिकारी स्मृता परमार के कंधों पर भी बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। शासन ने उन्हें राजधानी देहरादून का नया अपर जिलाधिकारी (ADM) नियुक्त किया है। देहरादून जैसे महत्वपूर्ण जिले में उनकी यह तैनाती काफी अहम मानी जा रही है।
शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में कुछ और विभागों के अधिकारियों के तबादले देखने को मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर किए गए इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य धरातल पर चल रही सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत करना है।
Author: Harish Rawat
