United States News: अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी और उनके समूह के लिए राहत की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, अमेरिकी अधिकारी अदाणी ग्रुप के चेयरमैन के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोपों को जल्द ही समाप्त कर सकते हैं। एक साल से अधिक समय से लंबित इस कानूनी मामले में अमेरिकी न्याय विभाग इसी सप्ताह बड़ा फैसला ले सकता है। खबर है कि विभाग इन आरोपों को आधिकारिक रूप से वापस लेने की तैयारी कर रहा है, जिससे अदाणी समूह पर मंडरा रहे कानूनी संकट के बादल छंट सकते हैं।
न्याय विभाग और विनिमय आयोग के बीच समझौते की संभावना
अमेरिकी न्याय विभाग के साथ-साथ प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) भी नवंबर 2024 के नागरिक धोखाधड़ी मामले को सुलझाने की दिशा में काम कर रहे हैं। रिपोर्टों से संकेत मिलते हैं कि न्याय विभाग जहां आरोपों को पूरी तरह खारिज कर सकता है, वहीं आयोग के साथ संभावित समाधान में आर्थिक जुर्माना शामिल हो सकता है। यह विकासक्रम अदाणी समूह के लिए वैश्विक स्तर पर अपनी साख को पुन: स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
क्या था रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का पूरा विवाद?
यह कानूनी विवाद मुख्य रूप से सौर ऊर्जा अनुबंधों को सुरक्षित करने के इर्द-गिर्द घूमता था। उन पर आरोप था कि भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर 25 करोड़ डॉलर से अधिक की रिश्वत दी गई। साथ ही अमेरिकी निवेशकों से इन तथ्यों को छिपाने की बात कही गई थी। हालांकि, अदाणी समूह ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें निराधार बताया है। समूह के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि रिश्वतखोरी की किसी भी योजना का कोई विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से रखे गए मजबूत तर्क
बचाव पक्ष के वकीलों का मुख्य तर्क यह है कि अमेरिकी कानून का यह प्रयोग ‘क्षेत्राधिकार से बाहर’ है। उनके अनुसार, अमेरिकी आयोग के पास इन भारतीय नागरिकों पर कार्रवाई करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदाणी समूह ने स्पष्ट किया कि उनकी किसी भी संस्था पर ‘यूएस फारेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट’ के तहत आरोप नहीं लगाया गया है। पिछले महीने, एक अमेरिकी न्यायाधीश ने मामले को खारिज करने की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था, जिससे अब समाधान की उम्मीद बढ़ गई है।
