Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नई दिल्ली के अपने प्रवास के दौरान केंद्र सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं। इन मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास परियोजनाओं को गति देना और आगामी ‘सिंहस्थ 2028’ के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन, कृषि, कानून-व्यवस्था और शहरी विकास जैसे अहम मुद्दों पर केंद्र से सहयोग मांगा है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर भी एक बड़ा अपडेट साझा किया है।
अमित शाह से मुलाकात: नक्सल उन्मूलन और कानून-व्यवस्था पर मंथन
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर प्रदेश की सुरक्षा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से बालाघाट और डिंडोरी जिलों में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियानों की प्रगति साझा की। बैठक में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन और तकनीक आधारित आधुनिक पुलिसिंग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी। गृह मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने श्री शाह को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए औपचारिक निमंत्रण भी दिया।
उज्जैन एयरपोर्ट और एयर कनेक्टिविटी के विस्तार पर चर्चा
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्री के. राम मोहन नायडू से मुलाकात की। डॉ. यादव ने उज्जैन एयरपोर्ट परियोजना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ‘महाकाल लोक’ के कारण श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने केंद्र से एयर इंफ्रास्ट्रक्चर और नए हवाई मार्गों के विस्तार में सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को एयरपोर्ट परियोजना के भूमि-पूजन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
सिंहस्थ 2028 और आधुनिक शहरी नियोजन का ब्लूप्रिंट
शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल के साथ हुई बैठक में ‘सिंहस्थ 2028’ की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया गया। डॉ. यादव ने बताया कि उज्जैन महाकुंभ को विश्वस्तरीय बनाने के लिए अभी से अधोसंरचना और यातायात प्रबंधन पर काम शुरू हो गया है। चर्चा के दौरान इंदौर-उज्जैन और भोपाल मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी के गठन की कार्य योजना भी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने पीएम आवास योजना और स्वच्छता मिशन में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का विवरण देते हुए भविष्य की जरूरतों पर चर्चा की।
किसानों के लिए बड़ी राहत: गेहूं खरीदी लक्ष्य और सिंचाई परियोजनाएं
जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि और जल संरक्षण से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन देखते हुए केंद्र से खरीदी का लक्ष्य बढ़ाने का अनुरोध किया। अब तक राज्य में 75 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। बैठक में केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा किसानों को सस्ती बिजली और सौर ऊर्जा के विस्तार पर भी गहन मंथन हुआ।
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) की प्रक्रिया शुरू
दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया है, जिसकी प्रारंभिक बैठक भी संपन्न हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी वर्गों और समुदायों से सुझाव प्राप्त करेगी। उन्होंने जोर दिया कि व्यापक संवाद के बाद ही संवैधानिक व्यवस्था और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई होगी।
