Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में नई गाड़ी खरीदना अब और महंगा हो सकता है। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार वाहन पंजीकरण फीस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शुक्रवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक में परिवहन विभाग के इस नए प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है।
गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाने होंगे ज्यादा पैसे
परिवहन विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए पंजीकरण की न्यूनतम दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में राज्य के अंदर वाहनों की पंजीकरण फीस उनकी श्रेणी और क्षमता के आधार पर तय होती है। सरकार के इस कदम से आम जनता की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
सरकार ने सभी सरकारी विभागों को आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के कड़े निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में परिवहन विभाग ने यह कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश में हर साल औसतन 1.20 लाख नए वाहन पंजीकृत होते हैं। वर्ष 2026 में कुल पंजीकृत वाहनों का आंकड़ा बढ़कर 24,48,291 तक पहुंच चुका है।
शिक्षा और बागबानी विभाग में बंपर सरकारी नौकरियां
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में युवाओं के लिए बड़े फैसले हो सकते हैं। बैठक में शिक्षा विभाग के तहत सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 1500 पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा बागबानी विभाग में भी विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरे जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप नया ‘स्टेट बिल्डिंग कोड’ लागू करने पर भी चर्चा होगी। आपदाओं को देखते हुए यह कोड भूकंप रोधी तकनीक और अवैध निर्माण पर सख्ती जैसे नियमों के साथ बेहद व्यावहारिक होगा। इसके साथ ही तारादेवी-शिमला रोपवे प्रोजेक्ट के लिए ऋण मंजूरी पर भी फैसला होगा।
Author: Sunita Gupta
