Punjab Monsoon Preparation: मानसून से पहले एक्शन में पंजाब सरकार, बाढ़ से निपटने के लिए जारी किए 146 करोड़ रुपये!

Chandigarh News: मानसून सीजन की दस्तक से पहले पंजाब सरकार ने बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 146 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि अग्रिम तौर पर जारी कर दी है।

राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने शनिवार को यह अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार लोगों की जान-माल की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि हर वर्ष मानसून के दौरान पंजाब के कई जिलों में बाढ़ और भारी जलभराव का खतरा बना रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय रहते जिलों को पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, ताकि राहत और बचाव कार्यों में कोई देरी न हो।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को मिले 100 करोड़

मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के सभी जिलों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु 100 करोड़ रुपये सीधे जारी किए गए हैं। यह राशि जिला प्रशासन को राहत कार्यों, बचाव अभियानों और आपदा प्रबंधन गतिविधियों पर तुरंत खर्च करने के लिए उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त बाढ़ रोकथाम की पूर्व तैयारियों के लिए 46 करोड़ रुपये की विशेष राशि भी मंजूर की गई है। इस योजना के तहत पंजाब के प्रत्येक जिले को दो-दो करोड़ रुपये दिए गए हैं। इन पैसों से राहत शिविरों और बचाव उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।

इस विशेष फंड से जिलों में नावों की व्यवस्था, बाढ़ से निपटने वाले आधुनिक उपकरण, रेस्क्यू सामग्री और अन्य जरूरी सामान की समय पर खरीद की जाएगी। सरकार आपदा आने के बाद कार्रवाई करने की बजाय, पहले से ही पूरी तरह तैयार रहने की नीति पर काम कर रही है।

संवेदनशील इलाकों की निगरानी के निर्देश

राज्य सरकार लगातार सभी जिलों की तैयारियों की खुद निगरानी कर रही है। जिला प्रशासनों को अपने क्षेत्रों में संवेदनशील इलाकों की पहचान करने और ड्रेनों व नालों की सफाई जल्द सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया जा रहा है।

कैबिनेट मंत्री ने साफ किया कि सरकार आपदा प्रबंधन, जन सुरक्षा और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोगों को तत्काल सहायता मिले और नुकसान को कम किया जा सके।

Author: Gurpreet Singh

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