Shimla News: हिमाचल प्रदेश समेत पूरे देश के नागरिकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। केंद्र सरकार देश के बरसों पुराने आपदा रिलीफ मैनुअल में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है।
नए नियमों के लागू होने के बाद किसी भी आपदा में व्यक्ति की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार को 4 लाख रुपए के बजाय अब पूरे 10 लाख रुपए की बड़ी आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों को भी आपदा घोषित किया गया है।
सड़क हादसे में जान गंवाने पर भी मिलेंगे 10 लाख
इस बड़े फैसले के तहत हिमाचल प्रदेश में अब किसी भी सड़क हादसे में मौत होने की सूरत में भी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का ही मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह घर टूटने पर अब 1.30 लाख के बजाय सीधे 4.30 लाख रुपए मिलेंगे।
केंद्र सरकार ने घरों को होने वाले आंशिक नुकसान के लिए भी राहत राशि को बढ़ा दिया है। अब इसे 6500 रुपए से बढ़ाकर सीधे 1.12 लाख रुपए किया जा रहा है। इसी तरह किसी आपदा में गाय या भैंस जैसे मवेशियों की हानि होने पर पशुपालक को 37 हजार के बजाय 73 हजार रुपए मिलेंगे।
राज्यों के साथ नए रिलीफ मैनुअल पर चर्चा पूरी
इस नए और प्रस्तावित रिलीफ मैनुअल पर केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों के बीच विचार-विमर्श का काम लगभग पूरा हो चुका है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (एनडीएमए) की एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन ने ऑनलाइन बैठक में हिमाचल प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण सुझावों को भी शामिल किया था।
इन सभी जरूरी और व्यवहारिक सुझावों पर गहन विचार करने के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय बहुत जल्द संशोधित रिलीफ गाइडलाइंस को पूरे देश में नोटिफाई करेगा। देश में आपदा राहत और पुनर्वास व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए ही यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है।
डिजिटल और ड्रोन सर्वे से बहुत जल्द होगा नुकसान का सटीक आकलन
सूत्रों के अनुसार, नए मैनुअल में राहत मुआवजे की राशि बढ़ाने के साथ-साथ आपदा के तुरंत बाद पीड़ितों तक त्वरित सहायता पहुंचाने पर जोर दिया गया है। नुकसान के आकलन की जटिल प्रक्रिया को भी बेहद सरल बनाया जा रहा है। इसमें अब नई तरह की आपदाओं को शामिल किया जाएगा।
संशोधित मैनुअल के तहत अब प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने के लिए डिजिटल सर्वे और ड्रोन आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही प्रभावित लोगों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से राहत राशि सीधे और बहुत तेजी से भेजी जाएगी।
हिमाचल सरकार ने विशेष पैकेज में दिए थे 7 लाख रुपए
एनडीएमए द्वारा तैयार किया जा रहा यह नया मसौदा अंतिम रूप मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया जाएगा। इसके तुरंत बाद सभी राज्य सरकारों को भी अपने राज्य आपदा मैनुअल में इसी के अनुरूप बड़े बदलाव करने होंगे।
गौरतलब है कि हिमाचल में पिछली भारी प्राकृतिक आपदा के दौरान राज्य सरकार ने अपने स्तर पर घरों के टूटने पर 7 लाख रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया था, जबकि तब केंद्र से केवल 1.30 लाख रुपए ही मिलते थे। जानमाल के नुकसान पर अब सबको बराबर हक मिलेगा।
Author: Sunita Gupta
