Hansi News: हरियाणा में हांसी के निकट गांव चैनत में भाखड़ा पाइपलाइन से टी-कनेक्शन के जरिए पेयजल उपलब्ध कराने की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों का धरना शुक्रवार को 56वें दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच विभिन्न खाप पंचायतों और किसान संगठनों की एक संयुक्त महापंचायत आयोजित की गई।
चैनत गांव के एक मैरिज पैलेस में कई घंटे चली इस महापंचायत के बाद सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय लिया गया। नेताओं ने साफ किया कि जब तक गांव को टी-कनेक्शन के माध्यम से पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिया 14 जुलाई तक का समय
इस विशाल महापंचायत की अध्यक्षता करते हुए रोधी खाप के प्रधान हरदीप शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 14 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस निर्धारित अवधि तक गांव की पानी की जायज मांग पूरी नहीं हुई, तो वे बड़ा कदम उठाएंगे।
खाप नेताओं ने कहा कि मांग पूरी न होने पर 17 जुलाई को जींद में प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में खाप पंचायतें और चैनत के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। ग्रामीण वहां कानून व्यवस्था के दायरे में सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष पेयजल संकट की अपनी मांग रखेंगे।
स्वच्छ पेयजल देना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, खाप का आरोप
महापंचायत में मौजूद किसान संगठनों और खाप प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनस्वास्थ्य विभाग खुद पाइपलाइन में टी-कनेक्शन लगवाता है और बाद में उसे उखड़वाकर निर्दोष ग्रामीणों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर देता है।
नेताओं ने इसे पूरी तरह अन्यायपूर्ण बताया। वक्ताओं ने जोर दिया कि एक ओर मुख्यमंत्री पाइपलाइन से यमुना का पानी राजस्थान भेजने की बात करते हैं, वहीं अपने ही प्रदेश के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए धरने पर बैठे हैं। यह विरोधाभास सरकार की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
रैली में जाने से रोकने का भ्रम न पाले सरकार, आंदोलन तेज करने का संकल्प
खाप प्रतिनिधियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 14 जुलाई तक कोई सकारात्मक प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया गया, तो 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर हाल में मुलाकात की जाएगी। वे चैनत गांव के लिए परमानेंट टी-कनेक्शन की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे।
उन्होंने सरकार को आगाह किया कि प्रशासन यह भ्रम बिल्कुल न पाले कि खाप पंचायतों को रैली स्थल तक पहुंचने से रोका जा सकेगा। लोकतांत्रिक तरीका चाहे जो भी अपनाना पड़े, वे अपनी बात पीएम तक पहुंचाएंगे। पंचायत के अंत में सभी संगठनों ने आंदोलन को और मजबूत करने का संकल्प लिया।
