सरकारी नौकरी के लिए जरूरी खबर: विज्ञापन की आखिरी तारीख के बाद बना जाति प्रमाणपत्र नहीं होगा मान्य, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

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Chandigarh News: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरक्षित वर्ग का लाभ लेने के लिए भर्ती विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक वैध जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।

अंतिम तिथि के बाद जारी प्रमाणपत्र पर नहीं मिलेगा आरक्षण

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि आवेदन की आखिरी तारीख बीत जाने के बाद जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर किसी भी स्थिति में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस संबंध में दायर उम्मीदवारों की याचिकाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए नियमों को सर्वोपरि माना है।

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यह पूरा मामला हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में ग्रुप-बी के विभिन्न पदों पर भर्ती से जुड़ा हुआ है। विभाग ने 18 मई 2024 को सहायक निदेशक, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल तथा अप्रेंटिसशिप एवं प्लेसमेंट अधिकारी समेत कई अहम पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।

लापरवाही के कारण रद्द हुई कई उम्मीदवारों की पात्रता

मामले के अनुसार याचिकाकर्ताओं ने बीसी-ए (BC-A) श्रेणी के तहत इन पदों के लिए आवेदन किया था। हालांकि, बाद में दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के दौरान पाया गया कि उनका बीसी-ए प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि 5 जून 2024 के बाद जारी हुआ था। इसके आधार पर आयोग ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी।

इस फैसले के खिलाफ उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने आरक्षित वर्ग का लाभ देने की गुहार लगाई, लेकिन आयोग और सरकार ने भर्ती नियमों का हवाला देते हुए इसका कड़ा विरोध किया। आयोग ने बताया कि विज्ञापन की शर्तों के मुताबिक तय तिथि तक वैध प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य था।

सभी अभ्यर्थियों के लिए नियमों का समान पालन जरूरी

हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि भर्ती प्रक्रिया की सभी शर्तों का समान रूप से पालन किया जाना बेहद जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी अभ्यर्थी को नियमों में विशेष छूट नहीं दी जा सकती। तय समय सीमा के भीतर दस्तावेज न देने पर उम्मीदवारी रद्द करना पूरी तरह वैध है।

हाई कोर्ट के इस कड़े रुख से उन सभी अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है, जो विलंब से बने प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी में आरक्षण का लाभ पाना चाहते थे। इस फैसले के बाद अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को आवेदन करते समय अपने दस्तावेजों के प्रति ज्यादा सतर्क रहना होगा।

Author: Sandeep Hooda

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