Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 27 बड़े फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने अलग-अलग विभागों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। इसमें शाहजहांपुर के ऐतिहासिक कस्बे जलालाबाद का नाम बदलकर अब आधिकारिक तौर पर ‘भगवान परशुराम पुरी’ करने का बड़ा निर्णय शामिल है।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता की पुरानी मांग को देखते हुए सरकार ने नाम बदलने का यह कदम उठाया है। इस पौराणिक क्षेत्र को भगवान परशुराम की पावन जन्मस्थली माना जाता है। पहले इस जगह का नाम मुगल शासक अकबर के नाम पर जलालाबाद रखा गया था, जिसे अब बदल दिया गया है।
स्टार्टअप मिशन और नई डेटा सेंटर नीति को मिली हरी झंडी
योगी कैबिनेट ने राज्य में निवेश को रफ्तार देने के लिए ‘स्टार्टअप मिशन’ की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिली। सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की जिम्मेदारी मंत्री सुनील शर्मा को सौंपी गई है।
कैबिनेट ने पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के अंतर्गत ‘मुख्यमंत्री जोखिम प्रबंधन एवं पशुधन बीमा योजना’ को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी मंत्री धर्मपाल सिंह संभाल रहे हैं। यह नई कल्याणकारी योजना उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में समान रूप से पूरी तरह लागू की जाएगी।
पशुपालकों के लिए नई बीमा योजना और अस्पतालों का निर्माण
यह बीमा योजना छोटे किसानों, पशुपालकों और डेयरी फार्म संचालकों के मवेशियों को सुरक्षा प्रदान करेगी। किसी महामारी, अपंगता या मृत्यु की स्थिति में पशुओं का बीमा कराया जाएगा। इस विशेष योजना में राज्य सरकार 85 प्रतिशत वित्तीय योगदान देगी, जबकि लाभार्थी को केवल 15 प्रतिशत हिस्सा देना होगा।
श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तहत श्रमिकों के मुफ्त इलाज के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में नए अस्पताल बनेंगे। इन दोनों शहरों में 100-100 बेड वाले आधुनिक अस्पतालों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही वाराणसी में एक सर्वसुविधायुक्त ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
वाराणसी मेडिकल कॉलेज में श्रमिक बच्चों के लिए सीटें आरक्षित
अस्पताल निर्माण के लिए गोरखपुर और मुरादाबाद में 5-5 एकड़ जमीन भारत सरकार को मुफ्त दी जाएगी। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 13 एकड़ जमीन आवंटित होगी। मंत्री अनिल राजभर के इस विभाग के अंतर्गत वाराणसी मेडिकल कॉलेज में 50 प्रतिशत एमबीबीएस सीटें श्रमिक बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।
