Canberra News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध का पुरजोर समर्थन किया है। पीएम मोदी के इस बड़े बयान के बाद भारत में भी उम्र के आधार पर डिजिटल पाबंदियां लगाने की चर्चा तेज हो गई है। भारत सरकार पहले से ही इस विषय पर विभिन्न सोशल मीडिया कंपनियों के साथ गंभीर बातचीत कर रही है।
ऑस्ट्रेलिया का नया कानून और पीएम मोदी का बड़ा बयान
अपनी द्विपक्षीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के ऑस्ट्रेलियाई मॉडल की जमकर तारीफ की। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के नुकसान से समाज को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का यह कदम पूरी दुनिया को नई प्रेरणा दे रहा है।
ऑस्ट्रेलिया ने ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट 2024’ लागू किया है। इस कड़े कानून के तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक है। वहां की कंपनियों के लिए आधुनिक उम्र-सत्यापन तकनीकों का इस्तेमाल करना अब अनिवार्य कर दिया गया है ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।
भारत में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए तैयारी
भारत के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी साल की शुरुआत में इस गंभीर मुद्दे पर सरकार का रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों को ऑनलाइन मिलने वाले हानिकारक कंटेंट से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर एक सुरक्षित रास्ता तलाश रही है।
आईटी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, भारत सरकार देश में सोशल मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। सरकार इसके बजाय एक क्रमबद्ध और व्यावहारिक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। इसमें कम उम्र के यूजर्स पर सख्त पाबंदियां होंगी, जबकि बड़े किशोरों को सीमित पहुंच दी जाएगी।
