West Bengal News: पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के गरीब लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। अब घर बनाने के लिए लोगों को सीधे सस्ते दाम पर बालू मिलेगी। सरकार ने बिचौलियों और सिंडिकेट राज को पूरी तरह खत्म करने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। अगले महीने से इसे लागू किया जाएगा।
इस नई और अहम सरकारी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले बीरभूम जिले से होने जा रही है। बीरभूम के लगभग 11 ब्लॉकों में योजना को धरातल पर उतारने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। शुरुआती चरण के बाद इस खास योजना को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।
बीरभूम जिले के सूरी-एक ब्लॉक में आयोजित एक विशेष जन कल्याण शिविर में यह अहम घोषणा की गई। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री और स्थानीय विधायक जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान नई व्यवस्था की पारदर्शिता पर जोर दिया और कई चौंकाने वाले आधिकारिक आंकड़े भी पेश किए।
फर्जी चालान और सिंडिकेट माफिया पर बड़ा एक्शन
मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद राज्य में प्रशासन काफी मुस्तैद हो गया है। सिंडिकेट राज और फर्जी चालान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। बीरभूम के मात्र 10 पत्थर चेक गेटों से जबरदस्त राजस्व मिला है। 17 मई से 16 जून के बीच करीब 72 करोड़ 78 लाख रुपये का टैक्स सरकारी खजाने में आया है।
हाल ही में बकरीद के त्योहार और छुट्टियों के कारण राजस्व संग्रह में थोड़ी कमी जरूर देखने को मिली है। लेकिन अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। यह टैक्स वसूली बहुत जल्द 100 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आंकड़े को आसानी से पार कर जाएगी।
शिक्षा मंत्री ने पिछली सरकारों पर भी जमकर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आते ही विकास का पैसा सरकारी तंत्र से लूटा जाता था। वह सारा पैसा दूसरी पार्टियों के कोष में जाता था, जिससे तब का मासिक राजस्व महज नौ से 22 करोड़ रुपये ही रहता था।
कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने अवैध खनन करने वाले कारोबारियों को बहुत सख्त चेतावनी दी। उन्होंने साफ कहा कि ट्रकों में पत्थरों के ऊपर धूल छिपाकर टैक्स चोरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी अवैध तस्करी करता हुआ पकड़ा गया, तो उसे सीधे दोगुना भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।
Author: Sourav Banerjee
