Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की एक नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग ने इस बार बीपीएल सूची के लिए बेहद सख्त और नई गाइडलाइंस जारी की हैं। सरकार इस बार मुख्य रूप से समाज के सबसे कमजोर आर्थिक परिवारों पर विशेष ध्यान दे रही है।
अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के परिवारों को प्राथमिकता मिलेगी
विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आठवें चरण के तहत उन परिवारों को बीपीएल सूची में प्राथमिकता मिलेगी जिनमें 27 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा जिन घरों में सभी सदस्य 59 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और परिवार में कोई भी वयस्क सदस्य नहीं है, उन्हें भी इस सूची का सीधा लाभ दिया जाएगा
गंभीर बीमारी और दिव्यांगता वाले लोगों को विशेष राहत
नई व्यवस्था में गंभीर बीमारी और दिव्यांगता से प्रभावित गरीब परिवारों को बड़ी राहत दी गई है। यदि किसी परिवार के मुखिया में 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता है, तो वह पात्रता की श्रेणी में आएगा। इसके अतिरिक्त कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन और थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित कमाऊ सदस्य वाले परिवारों को भी बीपीएल का लाभ मिलेगा।
ग्रामीण विकास विभाग ने इस बार भूमिहीन परिवारों और मनरेगा पर निर्भर कामगारों को भी इस विशेष प्रक्रिया का हिस्सा बनाया है। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जिन गरीब परिवारों के सभी वयस्क सदस्यों ने मनरेगा के तहत न्यूनतम एक दिन भी काम किया है, वे सभी आवेदन करने के लिए पूरी तरह पात्र माने जाएंगे।
आयकर दाताओं और सरकारी नौकरी वालों को झटका
प्रशासन ने पात्रता के नियमों के साथ कुछ बहुत ही सख्त शर्तें भी लागू की हैं। देश में आयकर देने वाले संपन्न परिवार या जिन लोगों की सालाना आय 75 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें इस बीपीएल लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा यदि परिवार का कोई सदस्य सरकारी या निजी नौकरी में है, वह भी अपात्र होगा।
विभाग ने साफ किया है कि आवेदन करने मात्र से किसी का नाम लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। सभी प्राप्त आवेदनों की गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर कड़ी जांच की जाएगी। इसके लिए आवेदन सत्यापन और अनुशंसा की पूरी प्रक्रिया 5 जुलाई तक पूरी होगी। इसके बाद अंतिम बीपीएल सूची को आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई को जारी किया जाएगा।
