Delhi News: केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में भारी कटौती की है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह नई दरें 1 जून से पूरे देश में प्रभावी हो चुकी हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार कर ढांचे को बेहतर और संतुलित बनाना है।
सरकार के इस बड़े कदम के बाद आम उपभोक्ताओं के मन में सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि क्या इससे उनकी जेब का बोझ बढ़ेगा? सरकारी अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि घरेलू स्तर पर उपभोग होने वाले ईंधन पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
इस फैसले से भारतीय खुदरा बाजार में पेट्रोल और डीजल खरीदने वाले आम नागरिकों पर कोई सीधा और तत्काल असर नहीं पड़ने वाला है। देश के विभिन्न शहरों में तेल की खुदरा कीमतें पूरी तरह स्थिर बनी रहेंगी। सरकार के इस स्पष्टीकरण से आम जनता ने बड़ी राहत की सांस ली है क्योंकि स्थानीय बाजार में कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
हर 15 दिन में समीक्षा का नियम
भारत सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जाने वाले इस एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात शुल्क की दरों की हर 15 दिन में गहन समीक्षा करती है। इस नियमित प्रक्रिया के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल की औसत कीमतों का सटीक आकलन किया जाता है। इसके बाद ही बदलाव का फैसला होता है।
इसी पाक्षिक मूल्यांकन के आधार पर ही वित्त मंत्रालय यह तय करता है कि निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी करनी है, कटौती करनी है या फिर मौजूदा स्थिति को ही बरकरार रखना है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह ताजा बदलाव भी वैश्विक बाजार में कच्चे तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में आए उतार-चढ़ाव के बाद किया गया है।
तेल कंपनियों को मिलेगी बड़ी राहत
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सपोर्ट ड्यूटी में इस कटौती से देश की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी दिग्गज कंपनियों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस कर कटौती से वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों का निर्यात मार्जिन काफी बेहतर हो जाएगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।
वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच तेल कंपनियों के लिए यह फैसला मुनाफे को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। हालांकि, देश के आम उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण और राहत की बात यही है कि घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें पूरी तरह नियंत्रण में और स्थिर बनी रहने वाली हैं।
Author: Rajesh Kumar
