Washington News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। अदालत ने वाशिंगटन के ऐतिहासिक केनेडी सेंटर से उनका नाम तुरंत हटाने का सख्त आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मशहूर स्थल के नवीनीकरण की ट्रंप की विवादित योजनाओं पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है।
इस बड़े कानूनी फैसले के बाद डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अब इस प्रतिष्ठित संस्थान का पूरा नियंत्रण अमेरिकी कांग्रेस को सौंप देगा। इस फैसले से वाशिंगटन के राजनीतिक गलियारों में अचानक हलचल काफी तेज हो गई है।
वाणिज्य विभाग को मिले सख्त आदेश और नए इंतजाम
राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी वाणिज्य विभाग को एक नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत उन्होंने विभाग को संस्थान के पूर्ण हस्तांतरण के लिए सांसदों से बात करने को कहा। वे चाहते हैं कि केनेडी सेंटर के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी अब सीधे अमेरिकी सांसद संभालें।
हालांकि व्हाइट हाउस के इस नए फैसले को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। कानूनविद इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रशासनिक बदलाव के कारण कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के अधिकारी अब असमंजस की स्थिति में हैं।
जानिए केनेडी सेंटर का गौरवशाली इतिहास और कानूनी विवाद
अमेरिकी कांग्रेस ने साल 1958 में इस ऐतिहासिक केनेडी सेंटर की स्थापना की थी। इसका कामकाज हमेशा से एक विशेष ‘बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ देखता आ रहा है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान इस बोर्ड में अपने कई करीबी सहयोगियों को नियुक्त कर दिया था।
अमेरिकी जिला जज क्रिस्टोफर कूपर ने इस पूरे मामले पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के विशेष कानून के बिना इस सेंटर का नाम नहीं बदला जा सकता। ट्रंप ने पहले इसका नाम बदलकर “ट्रंप केनेडी सेंटर” रख दिया था, जिसे कोर्ट ने अवैध माना।
अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अपनी गलती सुधारने के लिए केवल 14 दिनों की मोहलत दी है। इस अवधि में प्रशासन को ट्रंप के नाम वाले सभी बोर्ड और साइनेज हटाने होंगे। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों से इस नए नाम के संदर्भों को पूरी तरह मिटाना होगा।
Author: Pallavi Sharma
