West Bengal News: पश्चिम बंगाल की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। सोमवार को पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन उन्होंने कई कड़े फैसले लिए। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे गैर-वैधानिक निकायों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में की गई नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करें। ये सभी नियुक्तियां पूर्ववर्ती ममता बनर्जी सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थीं।
मनोनीत सदस्यों और अध्यक्षों की छुट्टी
राज्य सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, विभिन्न बोर्डों और संगठनों के मनोनीत सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसमें निदेशकों और अध्यक्षों के पद भी शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो लोग राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से इन पदों पर बैठे थे, उन्हें अब पद छोड़ना होगा। इस फैसले का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और निकायों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव लाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेवा विस्तार खत्म
मुख्यमंत्री ने प्रशासन में नई ऊर्जा फूंकने के लिए एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति को समाप्त कर दिया है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद भी सेवा में बने हुए थे। अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रधान सचिवों को निर्देश दिया गया है कि सेवा विस्तार पर कार्यरत कर्मियों को तुरंत पदमुक्त किया जाए। इस कदम से राज्य सेवा के युवा अधिकारियों के लिए पदोन्नति के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।
प्रशासनिक पकड़ मजबूत करने की कवायद
वरिष्ठ नौकरशाहों के अनुसार, यह निर्णय सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद लिया गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इस व्यापक फेरबदल के कारणों पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नई सरकार प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। पुरानी व्यवस्था के प्रभाव को कम करने और कार्यसंस्कृति में बदलाव लाने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य माना जा रहा था।
पारदर्शिता और नए अवसरों पर जोर
सूत्रों का कहना है कि सुवेंदु सरकार का मुख्य उद्देश्य शासन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। राज्य सरकार का मानना है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्थान पर नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। इससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी और आधुनिक तकनीक का बेहतर उपयोग हो सकेगा। सोमवार को सचिवालय से जारी इन आदेशों ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल में आने वाले दिनों में और भी बड़े नीतिगत बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
विपक्ष के प्रभाव को कम करने की रणनीति
राजनीतिक गलियारों में इन फैसलों को ममता बनर्जी सरकार के प्रभाव को जड़ से खत्म करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न बोर्डों और निकायों में नियुक्त सदस्य पिछली सरकार के करीबी माने जाते थे। उन्हें हटाकर अब नए चेहरों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो वर्तमान सरकार के विजन के साथ तालमेल बिठा सकें। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के इस शुरुआती एक्शन ने राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।
