Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में निर्विरोध चुनी गईं 136 पंचायतों पर सुक्खू सरकार मेहरबान हुई है। प्रदेश सरकार इन सभी पंचायतों को इंसेंटिव के रूप में 25-25 लाख रुपये देगी। पंचायती राज विभाग ने इसके लिए 34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है।
वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इस फाइल को अंतिम अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के पास भेजा जाएगा। सीएम की हरी झंडी मिलते ही संबंधित पंचायतों को बजट जारी कर दिया जाएगा। इस राशि से गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सेंटर्स जैसे जनहित के काम होंगे।
ग्रामीण विकास को रफ्तार देने के लिए इनाम राशि में भारी बढ़ोतरी
प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्तर पर आपसी भाईचारे और सोशल हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव अमाउंट को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर सीधे 25 लाख रुपये किया है। नियमों के मुताबिक पंचायत समिति के निर्विरोध चुने जाने पर 50 लाख और जिला परिषद के लिए 1 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान है।
हालांकि, इस बार राज्य में कोई भी पंचायत समिति या जिला परिषद निर्विरोध नहीं चुनी जा सकी है। प्रदेश की कुल 3,754 पंचायतों में से केवल 136 पंचायतों में ही प्रधान, उपप्रधान और सभी वार्ड मेंबर्स सहमति से बिना चुनाव के चुने गए हैं। इससे न केवल चुनावी खर्च कम हुआ, बल्कि आपसी सौहार्द भी बढ़ा है।
जानिए किस जिले में कितनी पंचायतें चुनी गईं निर्विरोध
राज्य में निर्विरोध चुनी गई पंचायतों के जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो शिमला जिला इस लिस्ट में सबसे आगे है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अभी इस पूरे प्रस्ताव का बारीकी से रिव्यू कर रहा है। विभाग से हरी झंडी मिलते ही फंड्स ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को बेहद तेज गति से पूरा किया जाएगा। जिला का नाम निर्विरोध चुनी गईं पंचायतें शिमला42 सिरमौर27 किन्नौर18 लाहुल-स्पीति17 सोलन13 मंडी, ऊना, कुल्लू05-05 (कुल 15) कांगड़ा02 चंबा, बिलासपुर01-01 (कुल 02)
सुक्खू सरकार ने प्रोत्साहन राशि को किया दस गुना तक अधिक
ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान कांग्रेस सरकार ने पुरानी इनाम राशि के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां ग्राम पंचायत को 10 लाख मिलते थे, वहीं अब 25 लाख मिलेंगे। पंचायत समिति की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर सीधे 50 लाख रुपये किया गया है।
इसके अलावा, जिला परिषद के स्तर पर तो इस फंड को लगभग दस गुना तक बढ़ा दिया गया है। पहले निर्विरोध जिला परिषद चुने जाने पर केवल 15 लाख रुपये दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर पूरे 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी रंजिशें कम होंगी।
