Himachal Pradesh News: शिमला में आयोजित 22वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक में राज्यों के गंभीर मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में यौन अपराधों की जांच को दो महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने पर विशेष बल दिया गया। सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करना इस सरकारी संवाद का मुख्य एजेंडा रहा।
बैठक में नशीली दवाओं के अवैध नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने का संकल्प लिया गया। इसके लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अंतरराज्यीय ड्रग सचिवालय के माध्यम से रियल टाइम खुफिया जानकारी साझा की जाएगी। सभी राज्यों ने मिलकर ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई करने पर अपनी सहमति जताई है।
साइबर क्राइम से निपटने के लिए बनेंगे नए नोडल अधिकारी
बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बैठक में पंजाब सरकार ने एक महत्वपूर्ण एजेंडा पेश किया। इस प्रस्ताव के तहत अंतरराज्यीय साइबर अपराध जांच को तेज करने के लिए विशेष नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। यह कदम राज्यों के बीच डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी को रोकने में बेहद मददगार साबित होगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के मुख्य सचिवों और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भी चर्चा में शामिल होकर राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े इन एजेंडों पर अपनी महत्वपूर्ण राय रखी।
पानी के विवाद और बांधों की सुरक्षा पर गंभीर मंथन
बैठक में ताजेवाला से राजस्थान को यमुना जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पाइपलाइन परियोजनाओं की बाधाएं दूर करने पर समन्वय बना। इसके अलावा भाखड़ा और पौंग बांधों की सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण और जल भंडारण बढ़ाने के लिए डिजिटल एलिवेशन मॉडलिंग अध्ययन की समीक्षा की गई। हरियाणा द्वारा प्रायोजित एसवाईएल नहर निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने पर भी बात हुई।
हिमाचल सरकार ने राज्य में बढ़ते नशे को रोकने के लिए शिमला में एनसीबी की स्वतंत्र जोनल यूनिट खोलने की मांग उठाई। बैठक में केंद्रीय विद्यालयों के लिए भूमि विवाद सुलझाने और ‘हिम परिवार परियोजना’ के तहत नागरिकों का एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाने की सराहना की गई। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के मॉडल को भी सराहा गया।
Reported By: Sunita Gupta
