Uttar Pradesh News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस बजट को सदन में रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को इस बजट में विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसी सत्र में कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया।
विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोडीन युक्त कफ सिरप के कारण प्रदेश में कई लोगों की मौत हुई है। उन्होंने इस मामले पर तत्काल चर्चा की मांग की। सपा के विधायक वेल के सामने पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार का कहना है कि कोडीन सिरप से होने वाली मौत का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि सिरप का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता। उन्होंने बताया कि यह सिरप मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बनता है। प्रदेश में केवल इसके वितरक काम करते हैं। सरकार ने इस संबंध में 79 मुकदमे दर्ज किए हैं। 225 अभियुक्तों को नामजद किया गया है और 78 लोग गिरफ्तार हुए हैं।
बुलडोजर एक्शन की चेतावनी
मुख्यमंत्रीने कहा कि जांच गहराई में जाएगी तो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग ही सामने आएंगे। उन्होंने लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के बैंक खाते का जिक्र किया। योगी ने कहा कि समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। उन्होंने कहा कि सपा की स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी है। अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा।
सपा विधायक अतुल प्रधान ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि बड़े आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र वाराणसी का उदाहरण दिया। वाराणसी के शुभम जायसवाल नामक व्यक्ति इस मामले में फरार बताया गया। विधायक ने कमजोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का भी आरोप लगाया।
अनुपूरक बजट पर फोकस
वित्त मंत्रीसुरेश कुमार खन्ना द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस फंड से प्रदेश के विकास कार्यों की गति तेज होगी। सरकार का लक्ष्य है कि बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाए। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने कोडीन सिरप मामले में कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। अब तक 136 स्थानों पर छापेमारी की जा चुकी है। पूरे प्रदेश में इस अवैध कारोबार पर नकेल कसने की कवायद जारी है। सरकार का दावा है कि उसने इस लड़ाई को जीता है। हालांकि विपक्ष सरकार की कार्रवाई को नाकाफी बता रहा है।
विधानसभा सत्र में यह मुद्दा गर्माता रहा। सपा के विधायक लगातार सदन में अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते रहे। उनका कहना था कि यह मामला जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अतः इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने जवाब में अपनी कार्रवाई के आंकड़े पेश किए। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई।
मुख्यमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। उन्होंने विपक्ष से कहा कि जब कार्रवाई होगी तो चिल्लाना नहीं चाहिए। सरकार की नीति शून्य सहनशीलता की रही है। योगी सरकार ने अवैध सम्पत्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन को एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। इस मामले में भी वही रणनीति अपनाई जा सकती है।
