Dehradun News: वक्फ संपत्तियों को बचाने का आज आखिरी मौका है। केंद्र सरकार के उम्मीद वक्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा आज यानी 5 दिसंबर को खत्म हो रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए अब कुछ ही घंटे बचे हैं। डेडलाइन नजदीक आते ही वेबसाइट पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। पोर्टल धीमा चलने से लोगों की बेचैनी बढ़ गई है।
सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने से मना कर दिया है। अब बचे हुए आवेदन सीधे ट्रिब्यूनल के जरिए पूरे किए जाएंगे। पोर्टल पर आ रही तकनीकी दिक्कतों की जानकारी केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को दे दी गई है। केंद्र सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए 6 जून 2025 को यह पोर्टल शुरू किया था।
वक्फ माफिया पर होगी सख्त कार्रवाई
शादाब शम्स ने अवैध कब्जा करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों को छिपाने वाले अब नहीं बचेंगे। जिन लोगों ने जानबूझकर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वे ही अब शोर मचा रहे हैं। सरकार ऐसे वक्फ माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये लोग लंबे समय से लोगों को गुमराह कर रहे थे।
75 फीसदी संपत्तियां रडार पर
उत्तराखंड के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। राज्य में वक्फ बोर्ड की 75 फीसदी से ज्यादा संपत्तियां अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई हैं। कुल 5,788 संपत्तियों में से सिर्फ 1,417 का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह कुल संपत्तियों का महज 24.48 फीसदी है। यानी करीब 75.62 फीसदी संपत्तियां अभी भी सरकारी डिजिटल रिकॉर्ड से बाहर हैं।
