Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें गन्ना किसानों के लिए राज्य परामर्शित मूल्य बढ़ाना और होमस्टे संचालन पर नई पाबंदी शामिल है। कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिनका प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा।
कैबिनेट ने गन्ने की अगेती प्रजातियों का राज्य परामर्शित मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। सामान्य प्रजातियों के गन्ने का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। यह फैसला प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इससे उनकी आय में सीधे तौर पर इजाफा होने की उम्मीद है।
होमस्टे संचालन के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही प्रदेश में होमस्टे चला सकेंगे। बाहरी राज्यों के लोगों के लिए यह सुविधा सीमित कर दी गई है। उन्हें केंद्र सरकार की बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत ही काम करने की अनुमति होगी। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर देना है।
समान नागरिक संहिता में संशोधन
कैबिनेट नेसमान नागरिक संहिता उत्तराखंड में संशोधन के अध्यादेश पर भी सहमति दे दी है। इसमें व्यावहारिक दिक्कतों और लिपिकीय त्रुटियों को दूर किया जाएगा। जनवरी 2025 से पहले शादी करने वाले जोड़ों को अब विवाह पंजीकरण के लिए छह महीने के बजाय एक साल का समय मिलेगा। रजिस्ट्रार जनरल के पद को भी अपर सचिव स्तर का बनाया जाएगा।
विशेष न्यायालयों के गठन को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। एनडीपीएस एक्ट और पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामलों की सुनवाई के लिए 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर जिलों में सात एडीजे और नौ एसीजेएम स्तर के कोर्ट काम करेंगे। इनके लिए 144 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।
चीनी मिलों को ऋण सुविधा
सरकार नेचीनी मिलों को आर्थिक मदद देने का भी फैसला किया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की चार चीनी मिलों के लिए 270 करोड़ रुपये की शासकीय प्रतिभूति को मंजूरी दी गई है। इस गारंटी के बाद डोईवाला, किच्छा, नादेही और बाजपुर की मिलें आसानी से बैंक ऋण ले सकेंगी। इससे मिलों के संचालन और किसानों के भुगतान में मदद मिलेगी।
बागवानी से जुड़े किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। एंटीहेल नेट योजना पर अब राज्य सरकार 25 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता देगी। केंद्र सरकार पहले से ही 50 प्रतिशत सहायता दे रही है। इस योजना से सेब, आडू और नाशपाती जैसी फसलों को ओलावृष्टि से बचाया जा सकेगा। इससे बागवानी किसानों को भारी नुकसान से राहत मिलने की उम्मीद है।
शिक्षा और संस्कृति से जुड़े फैसले
देहरादून विश्वविद्यालय मेंहिंदू अध्ययन केंद्र के लिए छह नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। इसमें एक प्रोफेसर और दो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद शामिल हैं। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार का नाम बदलकर उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम् कर दिया गया है। यूकॉस्ट के अल्मोड़ा और चंपावत स्थित विज्ञान केंद्रों के लिए भी 12 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए खेल महाकुंभ योजना शुरू की गई है। विधायक स्तर के खेल आयोजनों में जीतने वाली टीम को एक लाख रुपये दिए जाएंगे। सांसद स्तर के खेलों में दो लाख रुपये और राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री चैंपियनशिप में पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही विजेता टीम को ट्रॉफी भी दी जाएगी।
अवस्थापना विकास और पर्यावरण
उत्तराखंड राज्य अवस्थापनाविकास निगम को अब रोपवे और मैकेनाइज्ड कार पार्किंग निर्माण की कार्यदायी संस्था बना दिया गया है। निगम अब टनल और कैविटी पार्किंग जैसे बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट भी संभालेगा। केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा जिसमें खच्चर की लीद से पर्यावरण अनुकूल ईंधन पैलेट बनाए जाएंगे।
इस प्रोजेक्ट में लीद और चीड़ की पत्तियों को बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा। इसका उद्देश्य तीर्थयात्रा केंद्रों पर कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाना और अक्षय ऊर्जा का एक स्रोत तैयार करना है। साथ ही कैबिनेट ने आगामी विधानसभा बजट सत्र को मंजूरी दे दी है। सत्र की तिथि और स्थान तय करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है।
