World News: अमेरिकी सीनेट ने चालीस दिनों के सरकारी शटडाउन को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सीनेट में सरकारी कामकाज को वित्तपोषित करने के लिए एक समझौता विधेयक पारित किया गया है। इसके लिए साठ मतों के बहुमत की आवश्यकता थी जो प्राप्त हो गया। यह समझौता डेमोक्रेटिक पार्टी के एक समूह की स्वास्थ्य सब्सिडी पर सहमति के बाद संभव हुआ।
स्वास्थ्य सब्सिडी पर हुआ समझौता
डेमोक्रेटिक पार्टी के नौ सदस्यों ने स्वास्थ्य देखभाल सब्सिडी के विस्तार की तत्काल गारंटी के बिना ही चर्चा जारी रखने पर सहमति दी। इस निर्णय से पार्टी के कई सदस्य नाराज हो गए। उनका मानना था कि अमेरिकी जनता सब्सिडी के मुद्दे पर लड़ाई जारी रखना चाहती है। यह समूह तीन पूर्व गवर्नरों के नेतृत्व में बना था।
छह सप्ताह के गतिरोध का अंत
न्यू हैम्पशायर की सीनेटर जीन शाहीन और मैगी हसन तथा मेन के स्वतंत्र सीनेटर एंगस किंग ने इस गतिरोध को तोड़ा। उन्होंने तीन द्विदलीय व्यय विधेयकों को आगे बढ़ाने के लिए मतदान किया। इसके बदले में दिसंबर के मध्य में स्वास्थ्य देखभाल कर क्रेडिट पर मतदान का वादा किया गया। शेष सरकारी निधि को जनवरी के अंत तक बढ़ाने पर सहमति बनी।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
इस समझौते में संघीय कर्मचारियों की बर्खास्तगी को वापस लेना भी शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन ने शटडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को निलंबित किया था। समझौता यह भी सुनिश्चित करेगा कि संघीय कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन मिल सके। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
शटडाउन के दुष्प्रभाव
लंबे शटडाउन के कारण देश भर में उड़ानें बाधित हुई हैं। लाखों अमेरिकियों के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम प्रभावित हुए हैं। संघीय कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकारी सेवाओं में व्यापक रूप से व्यवधान उत्पन्न हुआ।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
सीनेट के बहुमत नेता जॉन थुने ने इस समझौते का तुरंत समर्थन किया। उन्होंने मंजूरी प्रक्रिया शुरू करने के लिए तत्काल मतदान का आह्वान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन समाप्ति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि हम शटडाउन खत्म होने के करीब पहुंच रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया
इस समझौते को अंतिम रूप से पारित होने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य यदि आपत्ति करते हैं तो प्रक्रिया में देरी होगी। समझौता विधेयक स्वास्थ्य सब्सिडी की गारंटी नहीं देता है। इस मुद्दे पर दिसंबर में अलग से मतदान होगा। दोनों पक्ष इस पर अपनी रणनीति बना रहे हैं।
