Uttar Pradesh News: योगी सरकार ने गरीब परिवारों के लिए शादी अनुदान योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब आर्थिक सहायता राशि 20,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही पात्रता की आय सीमा भी बढ़ाई गई है। अब तीन लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
पहले इस योजना का लाभ केवल सीमित आय वाले परिवारों को मिलता था। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 56,460 रुपये सालाना आय वाले परिवार ही पात्र थे। नई घोषणा के बाद अब लाखों अतिरिक्त परिवार इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
आय सीमा में विस्तार से बढ़ेगा लाभार्थियों का दायरा
सरकार ने माना कि पुरानी आय सीमा बहुत सीमित थी। इसके कारण बहुत कम आवेदन प्राप्त हो रहे थे। अधिकांश लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले रहे थे। नए बदलावों के बाद दोनों योजनाओं का लाभ अधिक परिवारों तक पहुंचेगा।
योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना है। बढ़ी हुई राशि से परिवारों को शादी के खर्चों में काफी मदद मिलेगी। इससे गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक बोझ कम होगा।
आवेदन प्रक्रिया और पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन शादी की तारीख से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
लड़की की उम्र शादी के समय 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है। विवाह का पंजीकरण होना चाहिए।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा
आवेदक आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करना होगा। जाति वर्ग और आधार नंबर भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ऑफलाइन आवेदन के लिए तहसील या विकास खंड कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। वर और वधू की पासपोर्ट साइज फोटो भी लगानी होगी।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में पर्याप्त आर्थिक सहयोग मिलेगा। समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा।
