India News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। मिडिल क्लास को सस्ता LPG उपलब्ध कराने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। इसके अलावा, 2025-26 के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत हुई। तकनीकी शिक्षा के लिए 4,200 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। असम, त्रिपुरा और तमिलनाडु के लिए भी विकास परियोजनाएं शुरू होंगी।
मिडिल क्लास के लिए सस्ता LPG
केंद्रीय कैबिनेट ने मिडिल क्लास को राहत देने का बड़ा फैसला लिया। LPG सिलेंडर की कीमतों को किफायती बनाने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वैश्विक स्तर पर गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। इस सब्सिडी से कीमतों को स्थिर रखा जाएगा। इससे लाखों परिवारों को सस्ता रसोई गैस मिलेगा। यह कदम मिडिल क्लास की आर्थिक मदद करेगा।
उज्ज्वला योजना को मिला बढ़ावा
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई। यह योजना गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करती है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देगा। इससे महिलाओं का जीवन आसान होगा। योजना के तहत लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। यह कदम पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहित करेगा।
तकनीकी शिक्षा के लिए 4,200 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। मेरिटे योजना के तहत यह राशि खर्च होगी। इससे 175 इंजीनियरिंग संस्थानों और 100 पॉलिटेक्निक्स को लाभ मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि राज्य सरकार के संस्थानों को समर्थन दिया जाएगा। इस योजना से तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान में सुधार होगा। यह भारत की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा।
उत्तर-पूर्व के लिए विकास पैकेज
कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए 7,250 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी। इसमें केंद्र 4,250 करोड़ और राज्य 3,000 करोड़ रुपये देगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2014 से पहले उत्तर-पूर्व में कई विवाद थे। पिछले 11 वर्षों में 10,000 कैडर ने आत्मसमर्पण किया। यह पैकेज क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देगा। इससे बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
तमिलनाडु में नया हाईवे प्रोजेक्ट
कैबिनेट ने तमिलनाडु में मरक्कनम-पुदुचेरी के बीच 46 किलोमीटर के 4-लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना की लागत 2,157 करोड़ रुपये होगी। यह हाईवे क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाएगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह परियोजना तमिलनाडु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह कदम बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा।
भू-राजनीति और गैस कीमतों का प्रभाव
वैश्विक भू-राजनीति के कारण गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देगा। इससे LPG की कीमतें स्थिर रहेंगी। यह निर्णय भारत की ऊर्जा नीति को और मजबूत करेगा। उपभोक्ताओं को सस्ती और विश्वसनीय गैस आपूर्ति मिलेगी।
