हिमाचल के कर्मचारियों के लिए इसी वर्ष छठा वेतन आयोग लागू करने पर विचार किया जाएगा। संशोधित वेतनमान को लेकर प्रदेश के कर्मचारियों का मामला पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। पंजाब सरकार ने इसे इस वर्ष पहली जुलाई से लागू करने का निर्णय लिया है। हमारी सरकार पंजाब पे-कमीशन से नए वेतनमान की रिपोर्ट आने पर इस पर अध्ययन करने के बाद स्टेट रिसोर्सेज के मद्देनजर प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान लागू करने पर विचार करेगी। यह खुलासा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फतेहपुर रेस्ट हाउस में रविवार सुबह पत्रकारों से मुखातिब होते हुए किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होते हैं, जो सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में अहम रोल अदा करते हैं। ऐसे में सरकार उनकी जायज मांगों बारे हमेशा प्रतिबद्ध है।

सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि तीन साल का भाजपा सरकार का कार्यकाल कोविड संकट के बावजूद बेहतर रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास की गति को समान रूप से अंजाम दिया गया। विधानसभा, लोकसभा व पंचायत, बीडीसी तथा जिला परिषद चुनावों में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिला है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पैरामीटर ऐसे होते हैं कि लोग सरकार के काम को देखकर ही अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच हमारी सरकार की एक अलग योजना है।

1100 नंबर पर हमने सीएम हेल्पलाइन शुरू की, जबकि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन न तो उन्होंने इस बारे में कभी सोचा, न ही इस पर कोई अमल किया। उनकी सरकार द्वारा गृहिणी योजना व प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना के तहत दो लाख 92 हजार मुफ्त गैस कनेक्शन घर-द्वार पर उपलब्ध करवाए। पूरे देश में हिमाचल एक ऐसा राज्य है, जिसने हर घर को गैस का चूल्हा घर-द्वार पर उपलब्ध करवाया है। उन्होंने कहा कि ऊना में उनकी सरकार एक बल्क ड्रग फार्मा खोलने के लिए प्रयासरत है, जिसकी अनुमानित राशि दस हजार करोड़ है और इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है, जबकि गरीबों के लिए मौजूदा वर्ष में 12 हजार मकान देने का निर्णय लिया है। महिलाओं के लिए भी 65 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का प्रावधान किया गया है।

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