सुकेत सर्व देवता कमेटी की आम बैठक खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में कमेटी के अध्यक्ष डाक्टर अभिषेक सोनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में सुंदरनगर, नाचन, बल्ह व मंडी के राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेले में पंजीकृत देवी-देवताओं की ओर से 132 देव कारदार, गुर, पुजारी, प्रधान कारदार आदि ने भाग लिया। जानकारी देते हुए आचार्य रोशन बताया कि बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष डाक्टर अभिषेक सोनी ने सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया।
साथ ही देवी-देवताओं के कारदार को प्रशासन की ओर से उन्हें पिछले एक साल से भत्ता न दिए जाने की सूरत में भी गहरा रोष प्रकट किया है। तदोपरांत बैठक में चर्चा हेतु मुद्दे रखे गए। बैठक में सर्व प्रथम मूल माहूं नाग के गुर काहन चंद ने वार्षिक आम सभा को जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सभी ने अपनी सहमति प्रदान की। विभिन्न लोगों ने अपने-अपने विचार रखे, जिस पर विस्तृत चर्चा की गई।
विशेष तौर इस बैठक में सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किए, जिसमें देव कारदार सदन, मेले को अंतरराष्ट्रीय दर्जा बढ़ाने, यात्रा भत्ता, मेले के राजस्व को दोनों मेलों में बराबर आबंटित करने बारे सहमति बनी। वहीं, दोनों मेले साथ आने पर स्टेज और पंडाल में बैठे देवी-देवताओं के स्थान बदले जाएंगे। जिसकी चर्चा इन सभी देव कमेटियों की बैठक उपमंडल अधिकारी से करवाई जाएगी और वहीं आम सहमति बनाई जाएगी। इस मांग पत्र को जल्दी ही सुकेत सर्व देवता कमेटी मेला अध्यक्ष व सुंदरनगर के एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा से मिलेगी।
सुकेत सर्व देवता कमेटी ने लोक निर्माण एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस दौरान कमेटी की ओर से जय राम, खजाना राम, नानक चंद, प्रेम, रामदास, तिलक राज, श्याम लाल, रवि ठाकुर, सुरेश शर्मा, देवकीनंदन, नानणू राम, युधिष्ठिर, प्रदीप मिनास, धनदेव, सुमित, ललित सहित सदस्य उपस्थित रहे। देवी-देवताओं के लिए कारदार भवन के लिए चयनित की गई भूमि पर जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने की भी मांग की गई और आशा जाहिर की है कि मेले की कुल कमाई का 50 फीसदी हिस्सा देवी देवताओं के ऊपर खर्च किया जाए। जो कि वर्तमान में महज 10 फीसदी भी प्रशासन की ओर से खर्च नहीं किया जाता है।
देवी-देवताओं के ठहरने की रूपरेखा पर की चर्चा
सुकेत देवता मेले के आयोजन के दौरान दूरदराज के क्षेत्रों से आए हुए देवी-देवताओं को ठहराने के लिए प्रशासन की ओर से उचित प्रबंध नहीं किए जाते हैं। इस बात को लेकर भी रूपरेखा तैयार करके तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने को लेकर चर्चा की गई।