National News: देश के पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में सख्त चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इसके साथ ही इन सभी जगहों पर आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आयोग ने केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बेहद कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकारी पैसे से प्रचार और संसाधनों के दुरुपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने यह बड़ा कदम उठाया है।
सरकारी संपत्तियों से हटेंगे पोस्टर और बैनर
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 15 मार्च को चुनाव की तारीखें बताईं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन होगा। सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से तुरंत राजनीतिक पोस्टर हटाए जाएंगे। किसी भी निजी संपत्ति पर बिना मालिक की अनुमति के बैनर नहीं लगेंगे। नेताओं के लिए सरकारी गाड़ियों और आवासों का चुनाव में इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकारी खजाने से किसी भी तरह का राजनीतिक विज्ञापन अब जारी नहीं होगा।
100 मिनट के भीतर होगा शिकायतों का निपटारा
चुनाव आयोग ने इस बार निगरानी का एक बेहद मजबूत सिस्टम तैयार किया है। सी-विजिल ऐप के जरिए आम जनता सीधे चुनाव आयोग से शिकायत कर सकती है। किसी भी शिकायत का समाधान सिर्फ 100 मिनट के भीतर किया जाएगा। इसके लिए 5,173 से ज्यादा उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 5,200 निगरानी टीमें भी लगातार स्थिति पर नजर रखेंगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि कोई भी नेता नियमों का उल्लंघन न कर सके।
केंद्र सरकार पर भी लागू होंगे कड़े नियम
रवीश कुमार की शैली में देखें तो यह आयोग का एक सख्त कदम है। आयोग ने साफ कहा है कि आचार संहिता केंद्र सरकार पर भी बराबर लागू होगी। केंद्र सरकार इन राज्यों से जुड़ी कोई भी नई नीति या घोषणा नहीं कर सकती है। मंत्रियों को यह सख्त हिदायत दी गई है कि वे आधिकारिक दौरों को प्रचार से न मिलाएं। लोकतंत्र के इस महापर्व में राजनीतिक दलों को अब हर नियम मानना पड़ेगा।
