Himachal News: हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोल दिया है। मोदी सरकार ने राज्य को बड़ी राहत देते हुए 601.92 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। यह पैसा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) के तहत दिया गया है। साल 2023 में भारी बारिश और बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में जमकर तबाही मचाई थी। इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ही यह मदद भेजी गई है। वित्त मंत्रालय ने इस राशि को तुरंत जारी करने का आदेश दिया है, ताकि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद मिल सके।
गृह मंत्रालय की सिफारिश पर मिली मंजूरी
वित्त मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 1504.80 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी। इसमें से अब 601.92 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी गई है। यह फैसला गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय ने 15 दिसंबर को ही इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद 24 दिसंबर को व्यय विभाग ने इसे अंतिम मंजूरी दे दी। यह पैसा सीधा राज्य सरकार के खाते में भेजा जाएगा, जिससे राहत कार्यों में तेजी आएगी।
अगली किस्त के लिए माननी होगी यह शर्त
केंद्र सरकार ने पैसा जारी करने के साथ ही एक सख्त शर्त भी रखी है। हिमाचल प्रदेश सरकार को अगली किस्त तभी मिलेगी, जब वे इस राशि का सही इस्तेमाल करेंगे। नियम के मुताबिक, राज्य सरकार को जारी की गई राशि का कम से कम 75 प्रतिशत हिस्सा खर्च करना होगा। इसके बाद ही केंद्र बची हुई सहायता राशि जारी करेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पैसा सही समय पर और सही काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है।
बर्बाद हुए रास्तों और घरों का होगा निर्माण
साल 2023 के मानसून ने Himachal Pradesh में भारी तबाही मचाई थी। बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से सड़कें, पुल और हजारों मकान टूट गए थे। पीने के पानी की योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई थीं। वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से कहा है कि पैसा तुरंत राज्य सरकार के खाते में जमा किया जाए। इस मदद से टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने में बड़ी मदद मिलेगी।
मोदी सरकार ने रखा हिमाचल का ख्याल: अनुराग ठाकुर
हमीरपुर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य के हितों का हमेशा ध्यान रखा है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि तटीयकरण कार्यों के लिए भी सरकार ने अब तक 8625 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह आर्थिक मदद राज्य के पुनर्निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।
