Shimla News: हिमाचल की सुक्खू सरकार के पहले बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर खासा फोकस किया गया है। सुखविंदर सिंघू सुक्खू ने बजट में शिक्षा के लिए 8828 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों को भरा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जाएगा ध्यान उन्होंने कहा कि हाल के सर्वेक्षण बताते हैं कि कोविड काल में छात्रों की लिखने, सीखने और पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई है. ऐसे में सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते समय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा अब सरकारी स्कूलों के बच्चे टाट ओढ़कर नहीं बैठेंगे। सरकार ने 40 हजार डेस्क देने का ऐलान किया है।
हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी सरकार शैक्षणिक संस्थानों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में कई ऐसे संस्थान खोले गए जहां बच्चों की संख्या काफी कम थी। ऐसे में उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना बहुत मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कांग्रेस सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलेगी। जिसमें प्री-प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षा के साथ-साथ खेल संबंधी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसके लिए सरकार 300 करोड़ रुपये वहन करेगी।
वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बनेंगे पुस्तकालय कक्ष शिक्षण संस्थानों में पाठ्यचर्या की समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय कक्ष स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रदेश की 11 आईटीआई में ड्रोन सर्विस टेक्नीशियन कोर्स शुरू किया जाएगा। विश्व बैंक की स्ट्राइक परियोजना के तहत 12 आईटीआई में सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जाएगा। अगले पांच वर्षों में इंजीनियरिंग कॉलेजों और 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में मेरिट योजना लागू की जाएगी। युवाओं के लिए रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
खेल छात्रावास में रहने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी 120 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन की गई। तकनीकी शिक्षा के लिए कुल 362 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।