Himachal E-Taxi Subsidy : हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सरकार ने ई-टैक्सी योजना शुरू की है. सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी योजना की औपचारिक शुरुआत की.
योजना के तहत सरकार बेरोजगारों को ई-टैक्सी खरीदने पर गारंटीड इनकम के साथ 50 फीसदी सब्सिडी भी देगी. पहले चरण में 500 ई-टैक्सी परमिट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-टैक्सी योजना के लिए 23 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को एक माह के भीतर पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा. अगर कोई युवा 20 लाख रुपये की ई-टैक्सी खरीदता है तो सरकार उसे 10 लाख रुपये का अनुदान देगी.
सरकारी विभागों में टैक्सी लगाकर युवा प्रति माह 40 हजार रुपये तक की कमाई कर सकेंगे. श्रम विभाग ई-टैक्सी खरीदने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण लेने में मदद करेगा और ऋण लेने की शर्तों में ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसी योजना शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है. ई-टैक्सी की चार्जिंग के लिए 12 जिलों के 17 पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन की सुविधा उपलब्ध होगी. परिवहन एवं विद्युत बोर्ड भी अपने स्तर पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेंगे। इस अवसर पर राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी, सीपीएस संजय अवस्थी, विधायक कुलदीप राठौर, परिवहन विभाग के सचिव आरडी नाजिम, श्रम एवं पर्यटन विभाग की निदेशक मानसी सहाय ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
दूसरे चरण में सोलर और मछली पालन पर सब्सिडी
सुक्खू ने कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमने 10 गारंटी दी थी. ओपीएस की पहली गारंटी पूरी करने के बाद बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप योजना शुरू की गई है। ई-टैक्सी योजना के बाद दूसरे चरण में निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा। तीसरे चरण में कृषि आधारित स्टार्टअप योजना के तहत मछली पालन पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जायेगी. राज्य को 2026 तक हरित राज्य बनाने के लिए पहले चरण में 300 ई-बसें खरीदी जा रही हैं और दूसरे चरण में 1500 ई-बसें खरीदी जाएंगी. निजी बस ऑपरेटरों के लिए 24 ई-बस रूट परमिट जारी किये गये। एक करोड़ की बस पर सरकार 50 लाख रुपये का अनुदान देगी.
बिना वैध खनन पट्टे के चल रहे 63 स्टोन क्रशर
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में स्टोन क्रशरों की जांच के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है. राज्य में करीब 131 स्टोन क्रशर हैं. लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने मौके पर जाकर जांच की तो पता चला कि 63 के पास वैध खनन पट्टा नहीं है. पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी इस ओर से आंखें मूंद लीं। कांग्रेस सरकार बने अभी 11 महीने ही हुए हैं. उद्योग मंत्री से उन क्रशरों को खोलने को कहा गया है जिनके पास वैध खनन पट्टे हैं. साथ ही जो जनरेटर सेट से चल रहे हैं उनके संबंध में विभागीय जांच कराई जाए।
सुक्खू ने ये बात राज्य चयन आयोग में भर्तियों पर कही
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है. जब तक राज्य चयन आयोग में नियुक्तियां नहीं हो जातीं, तब तक राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती करने को कहा गया है. वन मित्रों की भर्ती शुरू हो गई है. और भी भर्तियां होंगी. 10 से 15 हजार पद भरे जाएंगे.