Himachal News: श्रीरेणुकाजी बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के ददाहू कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। समिति ने विस्थापित परिवारों की समस्याओं को उठाते हुए बांध निर्माण पर रोक की चेतावनी दी।
17 साल से अनसुलझी मांगें
समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने कहा कि 17 साल से विस्थापित मांगें उठा रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि बांध के लिए पुश्तैनी जमीनें दी गईं, पर पुनर्वास के लिए मिली 90% जमीन नदी में डूबी है। यह रहने लायक नहीं है। समिति ने सभी योग्य परिवारों को एलए एक्ट के तहत सूची में शामिल करने की मांग की।
विस्थापितों का प्रदर्शन
ज्ञापन सौंपने के दौरान समिति के संयोजक विनोद ठाकुर, सुखचैन ठाकुर, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र ठाकुर और अन्य विस्थापित मौजूद थे। समिति ने चेतावनी दी कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, बांध का काम शुरू नहीं होने देंगे। यह प्रदर्शन विस्थापितों की पीड़ा को दर्शाता है।
एचपीपीसीएल का आश्वासन
महाप्रबंधक खेम सिंह ठाकुर ने विस्थापितों की समस्याओं को गंभीरता से लिया। उन्होंने मांगों को नियमानुसार जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। बांध निर्माण जल्द शुरू होगा, लेकिन विस्थापितों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता रहेगा। बैठक में नीरज सिंघल, कपिल ठाकुर, अमिता चंदन और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
