Shimla News: शिमला जिले में बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। जिला प्रशासन ने 55,839 संदेहजनक राशन कार्डों की जांच का आदेश दिया है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इनमें 92 ऐसे राशन कार्ड शामिल हैं जिनके लाभार्थी अब इस दुनिया में नहीं हैं।
यह जानकारी उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में सामने आई। खाद्य आपूर्ति विभाग ने केंद्र सरकार से प्राप्त सूची के आधार पर यह रिपोर्ट पेश की। जांच में अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों को सूची से हटाया जाएगा।
संदेहजनक राशन कार्डों की श्रेणियां
जिन राशन कार्डों पर जांच चल रही है उनमें कई अलग-अलग श्रेणियां शामिल हैं। इनमें 591 ऐसे राशन कार्ड हैं जिनमें 100 साल से अधिक उम्र के लाभार्थी दर्ज हैं। 18 वर्ष से कम आयु के मुखिया वाले राशन कार्ड भी संदेह के दायरे में हैं।
4083 साइलेंट राशन कार्ड और 429 डुप्लीकेट राशन कार्ड भी पाए गए हैं। 43,957 लाभार्थी ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना के तहत ढाई एकड़ से अधिक जमीन के मालिक हैं। 890 लाभार्थियों की वार्षिक आय छह लाख रुपये से अधिक है।
अन्य अपात्र लाभार्थी
जांच में कई अन्य प्रकार के अपात्र लाभार्थी भी सामने आए हैं। 13 लाभार्थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले हैं जबकि 5613 लाभार्थी वाहन मालिक हैं। 171 लाभार्थी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में पंजीकृत हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले में 66,230 परिवार और 2,69,425 जनसंख्या का चयन किया जा चुका है। जिले में बीपीएल और एपीएल परिवारों को डिपो के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। कुछ लोगों ने गलत तरीके से राशन कार्ड बनवा रखे हैं।
मिड-डे मील का निरीक्षण
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे महीने में कम से कम पांच सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का निरीक्षण करें। इस निरीक्षण में खाने की गुणवत्ता, बच्चों के बैठने की व्यवस्था और किचन की सफाई शामिल होगी।
इसकी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय को देनी होगी। उपायुक्त ने कहा कि बच्चों को स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण मिड-डे मील उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। यह निर्देश स्कूली बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए दिए गए हैं।
उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण
जिले में कुल 623 उचित मूल्य दुकानें संचालित हो रही हैं। इनमें से 347 सहकारी समितियों द्वारा, 229 व्यक्तिगत, 2 महिला मंडलों द्वारा और 4 पंचायतों द्वारा चलाई जा रही हैं। 41 दुकानें हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की हैं।
जून से अगस्त 2025 के बीच 1257 निरीक्षण किए गए जिनमें 12 दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं। इन पर 20,250 रुपये का जुर्माना लगाया गया। बैठक में कई नई दुकानें खोलने की भी मंजूरी दी गई। इनमें रामपुर, जुब्बल, कोटखाई और नारकंडा क्षेत्र शामिल हैं।
