International News: मानवाधिकार संस्था राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराए जाने की कड़ी मुखालफत की है। संस्था ने इस फैसले को तमाशा न्याय करार दिया है। उनका कहना है कि असल अपराधियों को दंडित नहीं किया गया और वे आजाद घूम रहे हैं।
बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स जस्टिस ने सोमवार को हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों को दोषी ठहराया। अदालत ने हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को मृत्युदंड की सजा सुनाई। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून को पांच साल की जेल की सजा मिली।
निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का उल्लंघन
आरआरएजीके निदेशक सुहास चकमा ने इस फैसले को राजनीतिक तमाशा बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय निष्पक्ष सुनवाई के बुनियादी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करता। हसीना की अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का सीधा उल्लंघन है।
चकमा ने बताया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर भारत से कोई बातचीत नहीं की। अगर उनके पास कोई ठोस सबूत होते तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते थे। कानून के शासन का पालन करने वाले देश निष्पक्ष सुनवाई के मानकों को पूरा करने के लिए प्रत्यर्पण की मांग करते हैं।
गंभीर सवाल उठाए गए हैं
चकमाने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि बिना वास्तविक अपराधियों का नाम दर्ज किए हसीना पर आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। हसीना पर रंगपुर में बेगम रुकैया विश्वविद्यालय के पास अबू सईद की हत्या का आरोप है। ढाका के चंखरपुल में छह निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या का भी आरोप लगाया गया है।
पिछले साल अशुलिया में छह छात्रों की हत्या का मामला भी इन्हीं आरोपों में शामिल है। चकमा के अनुसार पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून इन अपराधों के लिए सरकारी गवाह नहीं हो सकते। वह इन घटनाओं के समय घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे।
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों को सबूत के तौर पर इस्तेमाल
अदालत नेअपना फैसला सुनाते समय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त की रिपोर्टों का हवाला दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच और बीबीसी की रिपोर्टों को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया। आरआरएजी ने इस प्रक्रिया पर Serious सवाल उठाए हैं।
चकमा ने कहा कि इन संस्थाओं की रिपोर्टें तब तक सबूत नहीं मानी जा सकतीं जब तक उनके प्रतिनिधि साक्ष्य प्रस्तुत न करें। खासकर जब मामला मृत्युदंड का हो तो यह और भी जरूरी हो जाता है। इन गवाहों की गवाही या जिरह मुकदमे के दौरान नहीं हुई है। यह प्रक्रिया पीड़ितों के न्याय के साथ समझौता करती है।
