Himachal News: हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के करीब 5600 कर्मचारी वेतन विलंब से परेशान हैं। इन कर्मचारियों को दिसंबर 2025 का वेतन अभी तक नहीं मिला है। 11 जनवरी तक भी भुगतान न होने से कर्मचारियों के परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। नया साल इनके लिए निराशा लेकर आया है।
प्रदेश में एनएचएम के तहत लगभग 2600 अनुबंध कर्मचारी और 3000 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं। ये सभी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। दूरदराज के इलाकों में सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने में इनकी भूमिका अहम है। समय पर वेतन न मिलना उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है।
संघ ने मुख्यमंत्री से मांगा हस्तक्षेप
हिमाचल प्रदेश एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि दिसंबर की सैलरी जनवरी में मिलनी चाहिए थी। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को घर का किराया, बच्चों की फीस और बैंक किश्तें चुकाने में दिक्कत आ रही है। यह स्थिति उनके लिए बेहद तनावपूर्ण बन गई है।
कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग को इस समस्या की गंभीरता समझनी चाहिए। हजारों परिवारों को राहत दिलाने के लिए वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए। कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं।
वेतन में हो रही देरी को लेकर कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ रहा है। इसी कड़ी में एनएचएम कर्मचारी संघ ने मंडी में राज्य स्तरीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। लंबित वेतन और अन्य मांगों पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
अधिकारियों ने बताई तकनीकी वजह
एनएचएम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वेतन विलंब की वजह स्पष्ट की है। उनके मुताबिक भारत सरकार से तीसरी किस्त की स्वीकृति मिल चुकी है। कर्मचारियों की सैलरी जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कर्मचारियों को जल्द ही उनका वेतन मिल जाएगा।
अधिकारी ने बताया कि पूरे एनएचएम प्रतिष्ठान को नई एसएनए स्पर्श प्रणाली में शिफ्ट किया गया है। इस नई प्रणाली के कारण भुगतान प्रक्रिया में अस्थायी देरी हुई है। आने वाले महीनों में यह व्यवस्था पूरी तरह सुचारू हो जाएगी। भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आएगी।
पहले जनरल कैटेगरी सहित अन्य मदों के फंड का समायोजन कर सैलरी जारी कर दी जाती थी। लेकिन केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और नई भुगतान व्यवस्था लागू होने के बाद प्रक्रिया जटिल हो गई। इसी कारण वेतन में इस बार देरी का सामना करना पड़ा।
कर्मचारियों को उम्मीद है कि प्रशासनिक देरी जल्द दूर होगी। स्वास्थ्य सेवाओं का काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में इन कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान आवश्यक है।
