Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सड़क हादसा पीड़ितों की मदद के लिए नई योजना शुरू की है। अस्पताल पहुंचाने वाले ‘राहवीर’ को 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अज्ञात वाहन से घायल होने पर 50,000 रुपये और मृत्यु पर दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया।
सड़क सुरक्षा निधि को मंजूरी
वर्ष 2025-26 के लिए 205.73 लाख रुपये की सड़क सुरक्षा निधि योजना को मंजूरी दी गई। इस राशि से आइटीएमएस स्थापना, ब्लैक स्पॉट सुधार, स्कूलों में जागरूकता और स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाए जाएंगे। आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह कदम सड़क हादसा की घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
दुर्घटनाओं में कमी का दावा
अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में सड़क हादसा की घटनाओं में 4.3 प्रतिशत कमी आई है। घायलों और मृतकों की संख्या में भी 2.4 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। वर्ष 2025-26 में दुर्घटनाओं को 10 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य है। सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की योजना बनाई है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर चर्चा
बैठक में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के दिशानिर्देशों पर विचार हुआ। इसमें ब्लैक स्पॉट की पहचान, एंबुलेंस की उपलब्धता और ट्रामा केयर प्लान पर जोर दिया गया। सड़क हादसा को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। सरकार ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।
चालान प्रक्रिया को सरल करने का प्रस्ताव
सड़क सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग पर बल दिया गया। चालान प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) की अध्यक्षता में समिति गठित करने का सुझाव दिया गया। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होगा। सरकार सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए काम कर रही है।
