सीटू ने फाइनेंस कम्पनियों द्वारा वाहनों को जब्त करने की कड़ी निंदा, कहा, यह अमानवीय घटना

सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार से हिमाचल प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत टैक्सी, ऑटोरिक्शा, बस, ट्रक व अन्य निजी परिवहन सेवाओं में कार्यरत लोगों को तुरन्त आर्थिक मदद देने की मांग की है। राज्य कमेटी ने कोरोना के कारण मासिक किश्त न चुका पाने वाले संचालकों की गाड़ियों को सरकारी, निजी बैंकों व फाइनेंस कम्पनियों द्वारा जब्त करने के घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है व इसे अमानवीय करार दिया है।


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सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा व महासचिव प्रेम गौतम ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण समाज के सभी तबके बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस से हज़ारों लोगों का रोज़गार पूर्णतः खत्म हो गया है व हज़ारों लोगों का रोज़गार आंशिक रूप से या बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्वरोज़गार में लगे लोगों पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। बैंक व फाइनेंस कम्पनियों से कर्जा लेकर स्वरोज़गार में लगे लोगों के लिए बैंक का कर्जा तक चुकाना मुश्किल हो गया है।

हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत दो लाख से ज़्यादा कमर्शियल गाड़ियों में से भी लगभग आधे पर्यटन क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन गतिविधियां बिल्कुल ठप्प हैं। कोरोना कर्फ्यू के कारण जनता की आवाजाही लगभग बन्द है जिस कारण ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी ठप्प है। कारखानों में उत्पादन भी बेहद कम है। ऐसी परिस्थिति में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कार्य करने वालों की हालत बेहद खराब है। उन्हें अपने घर का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में इस सेक्टर में कार्यरत लोगों के पास काम न होने से वे बेहद मानसिक तनाव में हैं। इस कारण सुजानपुर के एक युवक ने आत्महत्या तक कर ली। रोज़गार पूरी तरह खत्म हो चुका है। ऐसे समय में सरकार को इस सेकर में कार्यरत लोगों की सरकार को आर्थिक मदद करनी चाहिए थी परन्तु ऐसा कुछ भी न हुआ।

जिन सरकारी, निजी बैंकों अथवा फाइनेंस कम्पनियों से लोगों ने गाड़ियां फाइनेंस करवाई हैं, वे इन लोगों पर मासिक किश्तें जमा करवाने के लिए दबाव बना रहे हैं व इनकी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं जोकि पूरी तरह गैर मानवीय कार्य है। सरकार भी इस सारे घटनाक्रम पर खामोश है। सीटू ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि वह सरकारी, निजी बैंक व फाइनेंस कम्पनियों द्वारा की जा रही इन लोगों की मानसिक प्रताड़ना पर रोक लगाए व कोरोना काल के बाद जब तक हालात सामान्य न हो जाएं तब तक गाड़ी संचालकों से मासिक किश्तों की वसूली पर पूर्ण रोक लगाई जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर सरकार ने इन लोगों को राहत न दी व इन पर बेवजह कार्रवाई बन्द न की तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लोगों को लामबंद करके आंदोलन किया जाएगा।


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