अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में दी गई 7 लाख 75 हजार की राहत; चम्बा

अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत उपायुक्त चंबा डीसी राणा की अध्यक्षता में उपायुक्त कक्ष में आज जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई ।

बैठक के दौरान विभिन्न मामलों पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि विभाग तत्परता से पीड़ित व्यक्ति अथवा परिवार के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करना सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि  वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दस विभिन्न मामलों में अब तक 7 लाख 75 हजार रुपयों की राहत राशि प्रदान की गई है।

दो विभिन्न विचाराधीन मामलों पर राहत राशि उपलब्ध करवाने को लेकर  उपायुक्त ने जिला कल्याण अधिकारी को  मामले से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट  समयबद्ध तौर पर उपलब्ध करवाने करवाने को कहा।

बैठक के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत चल रहे विभिन्न मामलों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा भी की गई।

बैठक में कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र  जरयाल ने किया । 

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रमन शर्मा, जिला सहायक न्याय वादी  केएस जरयाल भी मौजूद रहे ।

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