उच्च स्तर तक उठाई जाएगी निजी ट्रांसपोर्टरों की माँगें : अनुराग ठाकुर

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हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफ़ेयर्स राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अनुराग ठाकुर ने यूनियन की हरसम्भव मदद व उनकी माँगों को उच्च स्तर तक उठाने का आश्वासन दिया। लगातार दो दिन हुई ट्रांसपोर्टरों व केंद्रीय मंत्री की इस मुलाक़ात में एसोसिएशन द्वारा अनुराग ठाकुर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया तथा इस पर जल्द कार्यवाही का अनुरोध पदाधिकारियों द्वारा किया गया।

अनुराग ठाकुर ने कहा “ कोरोना वैश्विक आपदा के प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं रहा है। परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दिशा में निजी बस ऑपरेटरों की महत्वपूर्ण भूमिका है मगर कोरोना महामारी का प्रदेश के 3500 निजी ऑपरेटर्स पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पहले लॉकडाउन के चलते बसों के पहिए थमना फिर 50% क्षमता के साथ ऑपरेट करने के सरकारी गाइडलाइन से उनकी आमदनी प्रभावित हुई है। हालाँकि कि प्रदेश सरकार के इन उपायों से कोरोना के प्रसार को रोकने में आशातीत मदद मिली है मगर ट्रांसपोर्टरों के सामने कई तरह की समस्याएँ खड़ी हो गईं हैं। प्रदेश ट्रांसपोर्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने अपनी माँगों से सम्बंधित एक ज्ञापन सौंपा है जिसे प्रदेश सरकार व आवश्यकता पड़ने पर उच्च स्तर तक उनकी माँगों को पहुँचाया जाएगा।“

अनुराग ठाकुर ने कहा “ट्रांसपोर्टरों की प्रमुख माँगों में स्पेशल रोड टैक्स जिसमे मिनी बस का 6000 प्रति महीना व बड़ी बस का कम से कम 10000 प्रति महीना है जिसे कि सभी निजी बस ऑपरेटर्स सरकार से पूर्णरूप से माफ करने की मांग करते हैं। वहीं टोकन टैक्स 500 रुपये प्रति सीट प्रति वर्ष लगाया जाता है। उसमें भी ऑपरेटर्स राहत की अपेक्षा करते हैं। बीमा, गाड़ी का रख-रखाव इत्यादि के लिए सरकार ने ऑपरेटर्स को सालाना 2 लाख की राहत देने की बात कही है लेकिन ऑपरेटर्स इस राशि पर सरकार की तरफ से ब्याज मुक्त राहत की मांग करती है। ताकि जब भी ट्रांसपोर्ट का आवागमन शुरू होगा तब तक सिर्फ मूल राशि ही सरकार को वापसी की व्यवस्था रहे।

यूनियन ने बताया प्रदेश के 3500 निजी ऑपरेटर्स को महीने का लगभग 35 करोड़ का हर महीने नुकसान हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के राजस्व को भी भारी नुकसान है। यूनियन का मानना है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के माध्यम से उनकी मांग पर हिमाचल सरकार से सकारात्मक निर्णय की आस है।

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