Delhi News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार, 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। यह योजना छह साल तक चलेगी और 100 जिलों में 24,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च करेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। यह कदम किसानों की मेहनत को सम्मान देने और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
36 योजनाओं का एकीकरण
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना में 36 मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है। इसका लक्ष्य फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह योजना भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह किसानों के लिए आर्थिक स्थिरता का वादा करती है।
अन्य अहम फैसले
मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के मिशन की सराहना की। एक प्रस्ताव में कहा गया कि उनकी ISS यात्रा ने भारत के अंतरिक्ष स्टेशन के सपने को करीब लाया। साथ ही, NTPC को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़ रुपये और NLCIL को 7,000 करोड़ रुपये का निवेश मंजूर किया गया। ये फैसले भारत की प्रगति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।
किसानों के लिए नई उम्मीद
प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना 100 जिलों में लागू होगी। हर साल 24,000 करोड़ रुपये का बजट इसे समर्पित होगा। यह योजना खेती को आधुनिक और टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है। किसानों को बेहतर संसाधन और तकनीक मिलेगी, जिससे उनकी मेहनत का फल दोगुना हो सके। यह कदम ग्रामीण भारत की आर्थिक ताकत को बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
