Investment News: पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट योजना छोटे निवेशकों के लिए बेहतरीन विकल्प बनकर उभरी है। यह स्कीम महीने की छोटी बचत को भविष्य के लिए बड़े फंड में बदलने का काम करती है। सरकारी गारंटी के साथ यह निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है। साथ ही निवेशकों को अच्छा ब्याज रिटर्न भी मिल जाता है।
योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी लचीली प्रकृति है। आप महज सौ रुपये महीने से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। निवेश की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से रकम जमा कर सकता है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है।
₹5000 मासिक निवेश से शानदार रिटर्न
अगर कोई व्यक्ति हर महीने पांच हजार रुपये जमा करता है तो पांच साल में उसका कुल निवेश तीन लाख रुपये होगा। इस अवधि में उसे लगभग साढ़े छप्पन हजार रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह कुल राशि तीन लाख छप्पन हजार आठ सौ तीस रुपये तक पहुंच जाएगी।
निवेश की अवधि बढ़ाने पर रिटर्न और भी प्रभावशाली हो जाता है। अगर यही निवेश दस साल तक जारी रखा जाए तो कुल जमा राशि छह लाख रुपये होगी। इस पर दो लाख चौवन हजार दो सौ बहत्तर रुपये का ब्याज मिलेगा। इस तरह दस साल बाद कुल राशि आठ लाख चौवन हजार दो सौ बहत्तर रुपये हो जाएगी।
बैंकों से बेहतर है सुरक्षा
पोस्ट ऑफिस आरडी की सबसे बड़ी ताकत इसकी सुरक्षा है। बैंकों की जमा योजनाओं में सिर्फ पांच लाख रुपये तक की ही गारंटी मिलती है। वहीं पोस्ट ऑफिस आरडी में पूरी राशि सरकारी गारंटी के दायरे में आती है। इस कारण यह योजना जोखिम-मुक्त निवेश का आदर्श विकल्प बन जाती है।
यह स्कीम उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो नियमित बचत की आदत डालना चाहते हैं। छोटी-छोटी रकम से शुरुआत करके भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यह विद्यार्थियों से लेकर सेवानिवृत्त लोगों तक के लिए उपयुक्त है। हर आयु वर्ग के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं।
लोन और ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध
जरूरत पड़ने पर निवेशक इस योजना पर लोन भी ले सकते हैं। एक साल पूरा होने के बाद कुल जमा राशि का पचास प्रतिशत तक का लोन मिल सकता है। इससे आपातकालीन स्थितियों में वित्तीय सहायता मिल जाती है। यह सुविधा योजना को और अधिक लचीला बनाती है।
पहले निवेशकों को हर महीने पोस्ट ऑफिस जाकर किस्त जमा करनी पड़ती थी। अब आईपीपीबी खाते के जरिए घर बैठे ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। इस डिजिटल सुविधा ने योजना को और अधिक सुलभ बना दिया है। संयुक्त खाते की सुविधा भी उपलब्ध है।
यह योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का काम कर रही है। देश के दूरदराज के इलाकों में भी लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोग बचत की आदत अपनाएं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है।
