Himachal News:राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पौंग बांध विस्थापितों की एक उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विस्थापितों के पुनर्वास से जुड़े लंबित मामलों पर चर्चा की गई और तेज गति से समाधान पर जोर दिया गया। मंत्री नेगी ने बताया कि अब तक 16,352 पात्र विस्थापित परिवारों में से 9,905 को राजस्थान में भूमि आवंटित की जा चुकी है। शेष लोगों के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है।
लंबित मामलों का शीघ्र समाधान चाहते हैं मंत्री
जगत सिंह नेगीने कहा कि विस्थापितों की समस्याओं का स्थायी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अक्टूबर 2024 की राज्य स्तरीय बैठक के बाद हुई प्रगति को रेखांकित किया। मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और राजस्थान सरकार द्वारा भूमि आवंटन की गति धीमी है। इन चुनौतियों के बावजूद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्रियों के स्तर की बैठक का प्रस्ताव
इस प्रक्रियाको गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जाएगा। मंत्री नेगी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री से अनुरोध किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के स्तर पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाए। इस बैठक का उद्देश्य लंबित भूमि आवंटन, न्यायालयीन मामलों और मुआवजे जैसे मुद्दों का शीघ्र समाधान ढूंढना है।
बांध सुरक्षा और तकनीकी अध्ययन पर जोर
बैठक मेंबांध से अचानक जल छोड़ने से होने वाली बाढ़ की रोकथाम पर भी चर्चा हुई। नेगी ने कहा कि डैम सेफ्टी एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके साथ ही पौंग बांध क्षेत्र का व्यापक फ्लड सर्वे और तकनीकी अध्ययन करने के लिए जल शक्ति विभाग के अंतर्गत एक विशेष तकनीकी समिति गठित की जाएगी।
विस्थापितों के लिए आर्थिक सहायता
बैठक केउपरांत पोड़ा निधि के शासी निकाय की भी बैठक हुई। इस निधि के माध्यम से पौंग बांध विस्थापितों को घर की मरम्मत और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मंत्री नेगी ने निर्देश दिए कि इस निधि का अधिकतम उपयोग करके अधिक से अधिक पात्र विस्थापितों को लाभान्वित किया जाए। इससे विस्थापित परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।
