Himachal Pradesh News: सुक्खू सरकार राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक बहुत बड़ा फेरबदल करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश के उपमंडल, विकास खंड, तहसील और उपतहसीलों का व्यापक पुनर्गठन किया जाएगा। सरकार इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए जल्द ही एक विशेष आयोग का गठन करेगी।
मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिलने के बाद इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी। नया आयोग सभी प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं की गहन समीक्षा करेगा। इसके बाद आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर ही आगे की बड़ी कार्रवाई होगी।
मुख्यालय दूर होने से जनता को मिल रही दिक्कतों का समाधान
राज्य सरकार ने यह अहम फैसला आम जनता को आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए लिया है। कई जिलों में वर्तमान मुख्यालय गांवों से काफी दूर स्थित हैं। इसके विपरीत पड़ोसी उपमंडल का कार्यालय लोगों के अधिक नजदीक पड़ता है। भौगोलिक सीमाओं के बंधनों से जनता परेशान होती है।
नया आयोग ऐसे पेचीदा मामलों में नई सीमाएं तय करेगा। इसके साथ ही वह अनुपयोगी इकाइयों के पुनर्गठन और अनावश्यक संख्या में कटौती के लिए अपने अहम सुझाव देगा। कई स्थानीय विधायक भी इस संवेदनशील मुद्दे को विधानसभा और मुख्यमंत्री के समक्ष लगातार उठाते रहे हैं।
यह नवगठित आयोग जनता के प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करेगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार आयोग भौगोलिक स्थिति, कुल जनसंख्या, दूरी और प्रशासनिक आवश्यकताओं का बारीकी से अध्ययन करेगा। इसके साथ ही वह वित्तीय बोझ और उपलब्ध संसाधनों का पूरा आकलन भी करेगा।
कम कार्यभार वाली सरकारी इकाइयों के विलय पर विचार
जिन प्रशासनिक कार्यालयों में काम का तय बोझ नहीं है, उनके विलय पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इसके विपरीत दूरदराज और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जनता की सहूलियत के लिए नई व्यवस्थाएं बनेंगी। सरकार फिजूलखर्ची रोककर पूरी व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना चाहती है।
वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के भीतर कुल 12 जिले सक्रिय हैं। इनमें 81 उपमंडल, 92 विकास खंड और 193 तहसीलें और उपतहसीलें काम कर रही हैं। पूर्ववर्ती वीरभद्र सिंह और जयराम ठाकुर की सरकारों ने जनता की मांग पर कई नई इकाइयां खोली थीं, जिनकी अब समीक्षा होगी।
Author: Sunita Gupta
