Himachal News: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इन दिनों बेटी डॉ. आस्था अग्निहोत्री के विवाह में व्यस्त हैं। इस दौरान जल शक्ति विभाग का कामकाज प्रभावित न हो इसलिए फाइलों के बैग लेकर सरकारी वाहन प्रतिदिन हरोली जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री हरोली में बैठकर प्रतिदिन अपने सभी विभागों की फाइलों को निपटा रहे हैं।
परिवहन निगम की डाक भी नियमित तौर पर भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले शिमला रोपवे की निविदा प्रक्रिया को लेकर मुकेश अग्निहोत्री की मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना पर चर्चा जारी है। अधिकारी लगातार उन्हें अपडेट दे रहे हैं।
मंत्रिमंडल बैठक में शामिल होने की अनिश्चितता
मुकेश अग्निहोत्री की व्यस्तता के कारण 24 नवंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडलीय बैठक में उनके शामिल होने की संभावना कम दिख रही है। इस बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजना का एजेंडा चर्चा के लिए आ सकता है। राज्य रोपवे निगम के अधिकारी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को इस संबंध में अवगत करा चुके हैं।
यदि इस परियोजना में किसी तरह की देरी होती है तो परियोजना की लागत में वृद्धि होगी। इसलिए समय पर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। सरकार इस परियोजना को प्राथमिकता दे रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होनी है।
22 नवंबर को होगी शादी की रस्म
उपमुख्यमंत्री की बेटी की शादी 22 नवंबर को ऊना में होगी। डॉ. आस्था अग्निहोत्री की शादी की धाम यानी रिसेप्शन हो चुका है। इसमें कई नामी हस्तियां शामिल हुई थीं। अब शादी की रस्में निभाई जाएंगी। इसमें चुनिंदा मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है।
आस्था आईएएस अधिकारी सचिन शर्मा से शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। यह शादी राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं।
सूचना आयोग के स्थानांतरण पर चर्चा
मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में राज्य सूचना आयोग को शिमला से बाहर ले जाने के प्रस्ताव पर फिर से चर्चा हो सकती है। एक बार पहले मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले पर चर्चा हो चुकी है। अब दोबारा इस मामले को चर्चा के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष लाया जा रहा है।
तय माना जा रहा है कि सरकार ने सूचना आयोग को दूसरे स्थान पर भेजने का मन बना लिया है। जल शक्ति विभाग के नए उपमंडल खोलने का प्रस्ताव भी बैठक में लाया जा रहा है। ये सभी मुद्दे सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
