Himachal News: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है। राज्य में 294 नई सड़कों के निर्माण के लिए 2271 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1538 किलोमीटर होगी जो दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बढ़ाएगी।
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीएमजीएसवाई-1 के तहत बनी पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य भी इसी चरण के साथ जोड़ा गया है।
मंत्री ने लोगों से अपील की कि जहां निजी भूमि पर सड़क निर्माण प्रस्तावित है, वहां भूमि मालिक विभाग के नाम गिफ्ट डीड करें। इससे निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सकेगा। यह विशेषकर पहाड़ी और आदिवासी इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है।
सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर सख्ती
राज्य में टायरिंग के काम की गुणवत्ता को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कुछ स्थानों से गुणवत्ता संबंधी शिकायतें मिलने के बाद एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है। यह समिति सचिव की अध्यक्षता में एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी।
विक्रमादित्य सिंह ने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण इलाकों में बनने वाली सड़कें पूरी तरह से टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण हों।
प्राकृतिक आपदा से हुआ भारी नुकसान
इस वर्ष आई प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश के सड़क नेटवर्क को भारी क्षति पहुंचाई है। मंत्री के अनुसार इस आपदा से राज्य को लगभग चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। भरमौर, ओट, लुहरी और सेंज जैसे क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है।
केंद्र सरकार से अब तक 1500 करोड़ रुपये की सहायता नहीं मिल पाई है। इसके बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों से बहाली कार्य में जुटी हुई है। वर्तमान में लगभग 50 सड़कें अभी भी बंद हैं जिन्हें शीघ्र खोलने के प्रयास जारी हैं।
विकास के साथ संस्कृति का सम्मान
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जोर देकर कहा कि विकास के साथ-साथ देव परंपराओं और स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। इससे भविष्य में किसी तरह के विवादों से बचा जा सकेगा। सड़क निर्माण कार्यों में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है।
ठेकेदारों के भुगतान को लेकर मंत्री ने बताया कि कुछ भुगतान जारी कर दिए गए हैं। ट्रेजरी की दिक्कतें दूर होते ही बाकी भुगतान भी जल्द किए जाएंगे। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
अवैध डंपिंग पर कार्रवाई
सरकार ने अवैध डंपिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। इससे पर्यावरण संरक्षण और सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। पहाड़ी इलाकों में अवैध डंपिंग से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।
नई सड़कों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। किसानों और स्थानीय उद्यमियों को बाजार तक पहुंच आसान होगी। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा।
